Jharkhand Politics: BJP की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित कर झारखंड से बाहर निकालेंगे: बाबूलाल मरांडी
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Jharkhand Politics: BJP की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित कर झारखंड से बाहर निकालेंगे: बाबूलाल मरांडी

Jharkhand Politics: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को बयान देते हुए कहा कि झारखंड में पार्टी की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित कर बाहर निकाला जायेगा. 

 

Jharkhand Politics: BJP की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित कर झारखंड से बाहर निकालेंगे: बाबूलाल मरांडी

जमशेदपुर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को यहां कहा कि झारखंड में पार्टी की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित कर बाहर निकाला जायेगा. मरांडी ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है. 

घुसपैठ की वजह से पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदल गई है. कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गई है. इसकी वजह बांग्लादेशी घुसपैठ है. यहां के मूल निवासियों और आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है. पीएम मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं. इस मौके पर जो रैली होगी उसे महापरिवर्तन रैली का नाम दिया गया है. 

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मरांडी ने कहा कि झारखंड की "सड़ी-गली सरकार" को बदलना भाजपा का मकसद है. इस सरकार ने बीते पांच साल में ठीक से पांच काम भी नहीं किये हैं. सरकार ने जो भी वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए. उनके कार्यक्रम से ही झारखंड में परिवर्तन दिखाई देगा. पूरे राज्य में बदलाव का शंखनाद होगा. उत्पाद विभाग में कांस्टेबल बहाली के दौरान एक और युवक की मौत का जिक्र करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार युवाओं को "नौकरी नहीं, मौत बांट रही है". 

सरकार की कुव्यवस्था के कारण युवाओं की मौत हो रही है. हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिर्फ महिलाओं को लुभाने के लिए उन्होंने मंईयां सम्मान योजना शुरू की है. हकीकत में उन्होंने 2019 के चुनाव में जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने में नाकाम रहे. 

उन्होंने चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं को चूल्हा खर्च के रूप में प्रतिमाह दो हजार रुपये, गरीबों को साल में 72 हजार रुपये और विधवाओं तथा दिव्यांगों को 2,500 रुपये पेंशन और पांच लाख बेरोजगारों को नौकरी देने के वादे किए थे. उन्हें जवाब देना होगा कि इन वादों का क्या हुआ.

इनपुट- आईएनएस के साथ

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