बाईपास निर्माण मुआवजे को लेकर राशि बढ़ाने की उठी मांग, ग्रामीणों ने उपायुक्त के माध्यम से सौंपा मांगपत्र

रांची : रांची लोहरदगा में बाईपास सड़क निर्माण को लेकर सरकार के तय मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग उठ रही है. सेन्हा प्रखंड क्षेत्र के अरु मौजा के सैंकड़ो ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग किया है. ग्रामीणों ने उपायुक्त के माध्यम से आवेदन देकर राज्य सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की है.

3300 सौ रुपये प्रति डिसमिल रहा मुआवजा  
ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की तय राशि 3300 सौ रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा की राशि काफी कम है. हम लोगों की खेती की जमीन सड़क में अधिग्रहण की जा रही है. राज्य सरकार जमीन का सही मुआवजा दे. अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो हम लोगों के लिए खेती योग्य भूमि की व्यवस्था दे. सरकार की देय राशि काफी कम है.ग्रामीणों ने कहा कि मौजा अर्रु आदिवासी बहुल गांव है. जहां अधिकतर लोगों की रोजी रोटी का एक मात्र साधन खेती करना है. जिससे अपने परिवार का भरण पोषण व बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ तथा अन्य खर्चे बड़ी मुश्किल से हो पाते है. भूमि अधिग्रहण के बाद में आय के साधन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी.

एक लाख रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा चाहिए 
शिकायतकर्ता ग्रामिणों ने कहा कि हम लोगों को एक लाख रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा की राशि दी जाए. सरकार हम ग्रामीणों को उचित मुआवजा नहीं देती है, तो हम लोग सड़क निर्माण के लिए जमीन नही देंगे.

ग्रामीण काफी बार मुआवजे की राशि को लेकर जता चुके आपत्ति 

बताते दें कि लोहरदगा में बाईपास सड़क निर्माण के लिए चयनित सड़क में आने वाली जमीन के मालिकों का विरोध लगातार जारी है. सदर प्रखंड के ग्रामीण भी काफी बार मुआवजे की राशि को लेकर आपत्ति जता चुके हैं. वहीं स्थानीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने भी उपायुक्त से मिलकर मुआवजा राशि में सुधार की मांग की है.