हेमंत सोरेन का प्रदेश के युवाओं को तोहफा, मिलेगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग और प्रोत्साहन भत्ता

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग और प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए सीएम सारथी योजना का एलान किया. रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद उपस्थित जमसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए ठोस कदम उठा रही है. 

उन्होंने कहा कि सीएम सारथी योजना आगामी 15 नंवबर से लागू होगी. इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्थ बनाना है. आर्थिक परेशानियों की वजह से उनकी तैयारियां बाधित नहीं होंगी. देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पैसे के बिना किसी छात्र की पढ़ाई न रुके, इसके लिए हम 'गुरुजी-स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' योजना लेकर आ रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने वादा किया कि आगामी छह महीने के अंदर राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों के 37 हजार पदों पर नियुक्तियां कर ली जायेंगी. उच्च शिक्षा को बेहतर और सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय में 2716 पदों पर जेपीएससी के जरिए बहाली की जायेगी.

मुख्यमंत्री ने रोजगार और नियोजन में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिये जाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि निजी क्षेत्रों में भी 40 हजार तक के वेतन वाले पदों में 75 फीसदी पद स्थानीयों के लिए आरक्षित होंगे. इसके लिए सरकार ने 'झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021' गठित किया है.

सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा दोहराते हुए सीएम ने कहा कि इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है. एसओपी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और शीघ्र ही इसे पूर्णरुपेण लागू कर दिया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण और संभावनाओं से भरे हमारे राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनायी गयी हैं. खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति, 2021 अधिसूचित की गई है. इसमें राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है.

कृषि के विकास एवं किसानों की खुशहाली के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए सोरेन ने कहा कि कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 से झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना संचालित की जा रही है. इसके तहत अब तक कुल पंद्रह सौ उनतीस करोड़ रुपये की राशि तीन लाख तिरासी हजार एक सौ दो कृषकों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है. 

किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अब तक 4 लाख 28 हजार नये केसीसी आवेदन स्वीकृत करते हुए पन्द्रह सौ तिरासी करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. किसानों के प्रशिक्षण के लिये समेकित बिरसा ग्रामीण विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला की शुरूआत की गई है. सरकार द्वारा किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है.

(आईएएनएस)