Jharkhand: प्रश्नपत्र लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा ने झारखंड विधानसभा में किया हंगामा

Jharkhand: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के पर्चा लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्षी भाजपा विधायकों ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन हंगामा किया.

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के पर्चा लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्षी भाजपा विधायकों ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन हंगामा किया. हंगामे के बीच राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव द्वारा 4,981 करोड़ रुपये का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया. 

पिछले महीने हुए प्रश्नपत्र लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर परचे दिखाते हुए विपक्षी भाजपा विधायक और आजसू के विधायक लंबोदर महतो पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 28 जनवरी को आयोजित परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो गया था. राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है. 

नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा, “राज्य सरकार नौकरी, परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कानून लेकर आई. इसके बावजूद इतना बड़ा पेपर लीक हो गया. इसलिए हम पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं.” इससे पहले, विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने हंगामा कर रहे विधायकों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह करते हुए कहा कि सत्र के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन विधायक विरोध करते रहे. इससे पहले दिन में भाजपा ने इसी मुद्दे पर विधानसभा के प्रवेश द्वार के निकट विरोध प्रदर्शन किया. 

झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पर्चा लीक मामला राज्य सरकार के “प्रायोजित भ्रष्टाचार” का मामला है. मरांडी ने कहा, “सरकार द्वारा गठित एसआईटी इसकी लीपापोती करने का एक उपकरण है. अगर वे वास्तव में एसआईटी बनाना चाहते थे तो उन्हें कुछ अच्छे अधिकारियों को शामिल करना चाहिए था. यही वजह है कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.” 

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बाद में पत्रकारों से कहा कि मामले की एसआईटी जांच चल रही है. सोरेन ने कहा, “नतीजा सामने आएगा. उन्हें भरोसा रखना होगा. इसके अलावा, यह सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, यह हर राज्य में होता है.” हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4,981 करोड़ रुपये का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया. गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग को सबसे अधिक 1,012 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पंचायती राज विभाग को 651 करोड़ रुपये और अजा/अजजा/अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 547 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 

सदस्यों ने प्रख्यात न्यायविद् फली सैम नरीमन, प्रसिद्ध रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी और उस्ताद राशिद खान जैसी हस्तियों के सम्मान में कुछ पल का मौन रखा, जिनका हाल में निधन हुआ है. सदन की कार्यवाही को 26 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया. 

इनपुट- भाषा के साथ