झारखंड: केंद्र से भेजे गए 2 माह के फ्री अनाज पर सियासत तेज, BJP नेता करेंगे निगरानी
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झारखंड: केंद्र से भेजे गए 2 माह के फ्री अनाज पर सियासत तेज, BJP नेता करेंगे निगरानी

Jharkhand News: झारखंड में नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजे गए मुफ्त अनाज वितरण की निगरानी भाजपा कार्यकर्ता करेंगे.

 

गरीबों को केंद्र द्वारा 2 माह फ्री में दिए जाने वाले अनाज के बंटवारे की निगरानी भाजपा नेता करेंगे

Bokaro: झारखंड बीजेपी (Jharkhand BJP) ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजे गए मुफ्त अनाज वितरण की निगरानी भाजपा कार्यकर्ता करें.

इसके पीछे का यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार का तंत्र केंद्र द्वारा गरीबों के लिए भेजे जा रहे अनाज में फिर से बंदर-बांट कर सकता है, इसलिए जमीनी स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता निगरानी करेंगे.

बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदेश पार्टी कार्यालय से मिले निर्देश के बाद सूबे में सियासत तेज हो गई है. बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार राशन भेजने का काम करती है और इसके तहत राज्य सरकार को अलॉटमेंट देती है लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसका बंदरबांट कर दिया जाता है. जमीनी स्तर पर राशन दुकान में जितना अनाज देना होता है उतना नहीं दिया जाता है.

बीजेपी विधायक ने कहा  कि कम अनाज मिलने पर भी डर कर कोई आदमी बोलता भी नहीं है.  ऐसे में लोगों तक सही मात्रा में अनाज पहुंचे इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. 
उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 2 महीने का अतिरिक्त अनाज जारी हुआ है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा या ऊपर ऊपर ही अधिकारी खा जाएंगे. इस बात की निगरानी पार्टी के सभी नेता करेंगे.
भाजपा नेता ने कहा कि गरीबों का हक कोई न छीन सके, इसके लिए आम लोगों के साथ भाजपा कार्यकर्ता हर राशन दुकान पर मौजूद रहेंगे.  

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बीजेपी के इस आदेश पर झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा , ‘विपक्षी पार्टी भाजपा इस तरह का कोई नाटक न करे. उनकी सरकार रही वो जानते हैं एक सिस्टम के तहत ही पीडीएस का काम होता है और डीलर उनका बंटवारा करते हैं.’

मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय में तो डीएसओ होते भी नहीं थे, इस सरकार में सभी जिलों में डीएसओ की पोस्टिंग की गई है.मंत्री के अनुसार, जो गड़बड़ियां हुई ,उसको लेकर कार्रवाई भी हुई है. इस तरह का अविश्वास सरकार पर नहीं होना चाहिए. सरकार सिस्टम से चलती हैं. अगर ऐसा करते हैं तो ये अविश्वास है और उन अविश्वास का कोई कारण नहीं है.

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