Farmers Protest: Dushyant Chautala का बड़ा दावा, कहा- 28 से 40 घंटे में निर्णायक फैसला
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Farmers Protest: Dushyant Chautala का बड़ा दावा, कहा- 28 से 40 घंटे में निर्णायक फैसला

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा कि उम्मीद है कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र गतिरोध खत्म करने के लिए 'सकारात्मक' है.

फाइल फोटो।

नई दिल्ली: कृषि कानूनों (Agriculture Laws) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) लगातार 18वें दिन भी जारी है और वे कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं. इस बीच हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने उम्मीद जताई है कि किसानों का मसला जल्द सुलझ जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत हो सकती है.

  1. दुष्यंत चौटाला ने किसानों के अधिकारों पर जताया भरोसा
  2. उन्होंने कहा- गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र सकारात्मक
  3. उन्होंने कहा- वार्ता से संकट को हल करने में मदद मिलेगी
  4.  

दुष्यंत चौटाला ने की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात

जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने किसानों के प्रदर्शन (Farmers Protest) के बीच शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने केंद्र से किसान आंदोलन खत्म कराने की दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की थी.

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'24 से 40 घंटे में अगले दौर की बातचीत'

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद एएनआई से बात करते हुए दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा कि उम्मीद है कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र गतिरोध समाप्त करने के लिए 'सकारात्मक' है और अगले दौर की वार्ता से संकट को हल करने में मदद मिलेगी.

दुष्यंत चौटाला ने किसानों को दिया भरोसा

दुष्यंत चौटाला ने कहा, 'किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है. मैंने केंद्रीय मंत्रियों से इस विषय पर चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आपसी सहमति से रास्ता मिल जाएगा और गतिरोध का समाधान हो जाएगा.' इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'जब तक मैं राज्य सरकार का हिस्सा हूं, प्रत्येक किसान की फसल की खरीद सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित की जाएगी.'

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