देश में इंफ्रा सेक्टर को मजबूती के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, नेशनल बैंक को मिली मंजूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि एक नया राष्ट्रीय बैंक बनाया जाएगा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास संबंधित कार्यों के लिए राशि जुटाने का काम करेगा.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि एक नया राष्ट्रीय बैंक बनाया जाएगा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास संबंधित कार्यों के लिए राशि जुटाने का काम करेगा. 

डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मंजूरी

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के दौरान हमने कहा था कि हम फंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करेंगे. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (Development Finance Institution) की स्थापना पर अपनी स्वीकृति दे दी है. इस संस्था की प्रारंभिक पूंजी 20,000 करोड़ रुपये रखी गई है.

During Budget, we had mentioned that we will be setting up a national bank to fund infrastructure and developmental activities: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/vmZu0K3qYt

— ANI (@ANI) March 16, 2021

इंफ्रा सेक्टर को मिलेगा बूस्ट

वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए लंबी अवधि के लोन की जरूरत होती है और देश में इसकी व्यवस्था के लिए प्रोफेशनल तरीके से मैनेज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो इंफ्रा परियोजनाओं के धन मुहैया कराने के लिए काम करेगा.

Union Cabinet has cleared the setting up of a Development Finance Institution (DFI), in acknowledgement of the realization that both development and financial objectives will matter for setting up a DFI: Finance Minister Nirmala Sitharaman

— ANI (@ANI) March 16, 2021

'बैंकों के निजीकरण का कर्मचारियों पर नहीं होगा असर'

वित्त मंत्री ने कहा कि वो बैंक जिनके निजीकरण की संभावना है, वह निजीकरण के बाद भी अपनी गतिविधियां जारी रख सकेंगे. वहां के स्टाफ के हितों की सुरक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि निजीकृत होने वाले बैंकों के कर्मचारियों के हितों की हर हालत में सुरक्षा की जाएगी, चाहे यह वेतन हो या पेंशन, सबकी देखभाल की जाएगी.

इसके अलावा कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करने के लिए 9129.32 करोड़ रुपये संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी.