केंद्र सरकार ने खत्म किया सिविल सर्विसेज का जम्मू-कश्मीर कैडर, आदेश जारी

अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब ‘एजीएमयूटी’ (अरूणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र) कैडर का हिस्सा होंगे.

श्रीनगर: केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर (J&K Cadre) को खत्म कर दिया है. सरकार ने जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (PCS) और भारतीय वन सेवा के जम्मू-कश्मीर कैडर (J&K Cadre) का गुरुवार को ‘एजीएमयूटी’ (अरूणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र) कैडर में विलय कर दिया गया.

‘एजीएमयूटी’ कैडर का होंगे हिस्सा 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) द्वारा हस्ताक्षरित और कानून एवं न्याय मंत्रालय जारी एक अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब ‘एजीएमयूटी’ कैडर का हिस्सा होंगे. अब, पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों को अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम तथा केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त किया जा सके.

आवश्यक संशोधन केंद्र सरकार द्वारा संबद्ध कैडर आवंटन नियमों में किया जा सकता है.

केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किए जाने और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख) में विभाजित किए जाने के एक साल से अधिक समय बाद यह कदम उठाया गया है.