CM योगी बोले - अधिकारी न सुनें तो मुझे बेझिझक बताएं, जरूरतमंदों के पक्के आवास को लेकर की बड़ी घोषणा

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, 'जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाए. अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को हमेशा प्राथमिकता पर रखें.'

Yogi Adityanath News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जरूरतमंदों को अभी तक पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, योगी ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया. जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने 200 से अधिक लोगों से मुलाकात की.

‘आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है’
बयान के मुताबिक,मुख्यमंत्री ने फरियादियों से कहा, ‘आपकी हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संतोषजनक तरीके से निस्तारण किया जाएगा. आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर अधिकारी आपकी समस्या के निस्तारण में हीलाहवाली करते हैं, तो मुझे बेझिझक बताएं. उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.’

बयान के अनुसार, योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

‘अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को हमेशा प्राथमिकता पर रखें’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो. जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाए. अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को हमेशा प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें.’

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर गौर करते हुए संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए. उन्होंने संपत्ति पर जबरन कब्जा किए जाने संबंधी शिकायतों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा.

योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को गंभीर और संवेदनशील होकर सुनें तथा उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे किसी को भी परेशान न होना पड़े. उन्‍होंने कहा कि हर जरूरतमंद को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए.

(इनपुट – न्यूज एजेंसी - भाषा)