DCPCR Notice: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का MCD को नोटिस, होगी शिक्षा की खराब गुणवत्ता की जांच
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DCPCR Notice: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का MCD को नोटिस, होगी शिक्षा की खराब गुणवत्ता की जांच

MCD School Education: डीसीपीसीआर (DCPCR) ने एमसीडी (MCD) को नोटिस का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का वक्त दिया है. एमसीडी के स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता के लिए नोटिस दिया गया है.

डीसीपीसीआर का एमसीडी को नोटिस

Poor Quality Of Education: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने एमसीडी (MCD) के स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता को लेकर आज एमसीडी को नोटिस भेजा है. आयोग ने एमसीडी से संचालित स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में बार-बार अफसल होने की जांच करने का आदेश भी दिया है. साथ ही, डीसीपीसीआर ने नोटिस का जवाब देने के लिए एमसीडी को दो हफ्ते का समय दिया है. एमसीडी को 19 सितंबर तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है.

डीसीपीसीआर के अध्यक्ष का ट्वीट

बता दें कि इस संबंध में डीसीपीसीआर के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने ट्वीट कर कहा, 'डीसीपीसीआर ने एमसीडी स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं. एमसीडी स्कूलों के प्रदर्शन को पूरे भारत में नीचे से पांचवां स्थान दिया गया है.’

शिक्षा की खराब गुणवत्ता पर सवाल

जान लें कि डीसीपीसीआर द्वारा जारी जांच के नोटिस में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NSS) 2021 के क्लास तीन के परिणाम एमसीडी के स्कूलों में टीचिंग और लर्निंग की गुणवत्ता पर सीधी टिप्पणी है. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में कक्षा 3 के परिणाम एमसीडी के स्कूलों में टीचिंग और लर्निंग की निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं, जो दिल्ली को भारत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 राज्यों में शामिल है. वास्तव में, दिल्ली नगर निगम के क्लास 3 के परिणाम भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन तीनों विषयों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं. भाषा में क्लास 3 के लिए औसत राज्य स्कोर 52 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 62 फीसदी है.

खराब प्रदर्शन को साधारण नहीं माना जा सकता

डीसीपीसीआर की तरफ से जारी नोटिस में आगे कहा गया है कि यह ध्यान दिया जाए कि खराब प्रदर्शन को साधारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 में क्लास 3 के लिए स्कोर 58 फीसदी था. इसलिए आयोग ने दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर खराब प्रदर्शन का स्पष्टीकरण मांगा है. यह स्पष्टीकरण दो सप्ताह के अंदर 19 सितंबर तक देने का समय दिया गया है.

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