Delhi Cabinet ने विधायकों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब इतनी होगी हर महीने की सैलरी
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Delhi Cabinet ने विधायकों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब इतनी होगी हर महीने की सैलरी

Delhi MLA Salary Hike: दिल्ली कैबिनेट (Delhi Cabinet) ने विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार विधायकों को 30 हजार रुपये महीना वेतन मिलेगा, वहीं उन्हें अन्य भत्तों को मिलाकर प्रति महीने कुल सैलरी 90 हजार रुपये हो जाएगी.

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/भावना किशोर: दिल्ली कैबिनेट (Delhi Cabinet) ने मंलवार को विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार विधायकों को 30 हजार रुपये प्रति महीना बेसिक वेतन (Delhi MLAs Salary) मिलेगा, जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह वेतन 12 हजार रुपये है.

  1. विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी
  2. 90 हजार हो जाएगी विधायकों की कुल सैलरी
  3. अभी विधायकों को कुल 54 हजार रुपये मिलते हैं

90 हजार हो जाएगी विधायकों की कुल सैलरी

दिल्ली कैबिनेट द्वारा मंगलवार को पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार, विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल 90 हजार रुपये प्रति महीने मिलेंगे. जबकि वर्तमान में दिल्ली के विधायकों का वेतन और भत्ता (Delhi MLAs Salary Hike) मिलाकर कुल 54 हजार रुपये प्रति महीने मिलते हैं.

विधायकों का नया प्रस्तावित वेतन-भत्ता

1. बेसिक वेतन- 30,000 रुपये
2. चुनाव क्षेत्र भत्ता- 25,000 रुपये
3. सचिवालय भत्ता- 15,000 रुपये
4. वाहन भत्ता- 10,000 रुपये
5. टेलीफोन- 10,000 रुपये

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दिल्ली में सबसे कम है विधायकों का वेतन

दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली अभी भी उन राज्यों में से एक है, जो अपने विधायकों को सबसे कम वेतन और भत्ते देता है. कई भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा शासित राज्य अपने विधायकों को बहुत अधिक वेतन प्रदान करते हैं, जबकि दिल्ली में रहने का खर्च भारत के अधिकांश हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक है. इसके अलावा, कई राज्य अपने विधायकों को कई अन्य सुविधाएं और भत्ते प्रदान करते हैं, जो दिल्ली सरकार नहीं देती है. जैसे- हाउस किराया भत्ता, कार्यालय किराया और कर्मचारियों के खर्च, कार्यालय उपकरणों को खरीदने के लिए भत्ता, उपयोग के लिए वाहन, चालक भत्ता आदि दिल्ली सरकार विधायकों को नहीं देती है.

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