Electricity Bill: बिजली बिल में उठाना चाहते हैं सब्सिडी का लाभ, उठाएं ये कदम

Subsidy Benefits: दिल्ली की जनता (People of Delhi) को अब बिजली बिल की सब्सिडी (Electricity Bill Subsidy) जारी रखने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. यह योजना 1 अक्टूबर से शुरू होगी. दिल्ली सरकार (Delhi Government) चाहती है कि जनता द्वारा सरेंडर की गई सब्सिडी का पैसा स्कूलों और अस्पतालों के विकास पर खर्च हो.

Delhi Electricity Bill Subsidy: बिजली के बिल पर दिल्ली सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ लेना जारी रखने या इसे छोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) में बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) को अगले महीने से एक फॉर्म भरना होगा. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बिजली विभाग (electricity department) ने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि सब्सिडी का लाभ लेने या इसे छोड़ने के बारे में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया कैसे एकत्र की जाए. बता दें कि इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पिछले महीने घोषणा की थी. 

भरना होगा फॉर्म

अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर सब्सिडी मांगने के लिए फॉर्म भरना होगा. उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर के बाद सब्सिडी छोड़ने के बारे में ‘हां’ और ‘नहीं’ विकल्पों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे.

उपभोक्ताओं को दिया जाएगा विकल्प

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने घोषणा की थी कि एक अक्टूबर के बाद बिजली सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जो इसका विकल्प चुनते हैं. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सब्सिडी का लाभ लेने या इसे छोड़ने के बारे में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया को एकत्र करने के लिए बिजली विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है. इसके सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जुलाई से चालू होने की उम्मीद है.

बिल के साथ प्राप्त कर सकते हैं फॉर्म

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अगले महीने से बिजली बिल के साथ फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने को लेकर ‘हां’ या ‘नहीं’ लिखना होगा. बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम (discom) अपने आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया एक डिजिटल प्रारूप में एकत्र करेंगी.

यहां खर्च किया जाएगा पैसा

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि उपभोक्ताओं द्वारा सरेंडर की गई सब्सिडी से बचा हुआ पैसा स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च किया जा सकता है. दिल्ली में करीब 80 प्रतिशत उपभोक्ता बिजली बिल ऑनलाइन तरीके से भरते हैं.