दिल्ली सरकार मेट्रो के चौथे चरण का प्रस्ताव वित्तीय नीति के मुताबिक केन्द्र को भेजेगी

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने मेट्रो रेल के चौथे चरण की परियोजना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार की वित्तीय नीति के मुताबिक ही तैयार कर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजने पर सहमति दे दी है. केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात कर मेट्रो के चौथे चरण की कार्ययोजना जल्द ही भेजने का भरोसा दिलाया. मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना के वित्तपोषण को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच कुछ नीतिगत मुद्दों पर आम राय नहीं बन पाने के कारण इसकी कार्ययोजना लंबित थी.

बैठक के बारे में मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार केजरीवाल ने पुरी को भरोसा दिलाया कि 104 किमी लंबे और छह कॉरीडोर वाले चौथे चरण का प्रस्ताव सरकार की ओर से मंत्रालय को भेज दिया जायेगा. बैठक में केजरीवाल ने पुरी को दिल्ली में यातायात जाम की समस्या से मुक्त कराने की कार्ययोजना, दिल्ली मेरठ रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम, सीवर प्रणाली के रखरखाव और साफ सफाई संबंधी परियोजनाओं पर चल रहे काम की कार्यप्रगति से अवगत कराया.

इस दौरान पुरी ने शहरी विकास सचिव दुर्गाशंकर शुक्ला को दिल्ली के यातायात जाम की समस्या के समाधान सुझाने के लिये गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को दिल्ली सरकार के साथ आपसी सहयोग से लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया. केजरीवाल ने भी पुरी को दिल्ली की आवास एवं शहरी विकास योजनाओं को सुगमता से लागू करने में केन्द्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल कायम कर प्राथमिकता के साथ इन्हें पूरा करने का भरोसा दिलाया.