आप ने को दावा किया कि एलजी ने गाद हटाने में ‘ अनियमितताओं ’ की जांच शुरु करने के बजाए आईएएस अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा के विरुद्ध दिल्ली HC जाने की अनुमति दी.
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7 "उपराज्यपाल अनिल बैजल, (फाइल फोटो)")
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए शनिवार को दावा किया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गाद हटाने में ‘ अनियमितताओं ’ की जांच शुरु करने के बजाए आईएएस अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी.
विधानसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष भारद्वाज ने कहा , ‘दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने लोक निर्माण विभाग एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए गाद हटाने के काम की जांच की सिफारिश की थी. ’
उन्होंने कहा , ‘मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन सचिव ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पर राजी होने के बजाय याचिका समिति की रिपोर्ट को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया. हमारे पास आरटीआई जवाब हैं जो खुलासा करते हैं कि उपराज्यपाल ने इन अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में मामला दर्ज करने की अनुमति दी. ’
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्य सचिव एवं दो अन्य अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा की समितियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया था और ऐसा नहीं करने पर अवमानना की चेतावनी दी थी.
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पिछले साल जून - जुलाई 2017 में याचिका समिति ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार में आने वाली करीब सौ नालों का निरीक्षण किया था और पाया गया था कि विधानसभा और उच्च न्यायालय को सौंपी गई गाद हटाने से संबंधी एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट फर्जी और हकीकत से दूर है. तब समिति ने सतर्कता और एसीबी जांच की सिफारिश की.
