दिल्ली सरकार में नए मंत्रियों की नियुक्ति पर जल्द फ़ैसला लेगा केंद्र, केजरीवाल ने लगाया था देरी का आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हमला किये जाने के बाद केंद्र ने मंगलवार (16 मई) को कहा कि दो नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई फाइल पर जल्द निर्णय किया जाएगा. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यहां बताया कि इस फाइल को लटकाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. इसपर फैसला लेकर जल्द ही इसे दिल्ली सरकार को भेज दिया जाएगा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार ‘राजनीतिक द्वेष’ की वजह से मंत्रिमंडल में दो नए मंत्रियों को शामिल करने से संबंधित फाइल को मंजूरी देने में देरी कर रही है.

केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि केंद्र पिछले 10 दिन से फाइल दबाए बैठा है और इसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी में कई काम ठप पड़ गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘आपकी दुश्मनी हमसे है, इसका बदला दिल्ली की जनता से नहीं लें.’

दो मंत्रियों की फ़ाइल पर केंद्र 10 दिनों से बैठा है। दिल्ली सरकार में कई काम रुके हैं। आपकी हमसे दुश्मनी है, दिल्ली की जनता से तो बदला मत लो

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 16, 2017

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया था कि केंद्र, दिल्ली सरकार को पंगु बनाने का प्रयास कर रहा है और इसलिए दो नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मंजूरी नहीं दी जा रही है. 

दिल्ली में 2 नए मंत्री की मंजूरी की फाइल 10 दिन से केंद्र सरकार लेकर बैठी है।अब तो कपिल का धरना और मीडिया की नौटंकी खत्म हो गई, अब तो कर दो।

— Manish Sisodia (@msisodia) May 16, 2017

उन्होंने कहा था, ‘मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है यह फैसला मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन आश्चर्यजनक है कि केंद्र पिछले 10 दिन से फाइल दबाए बैठा है. केंद्र के पास क्या अधिकार है और ऐसी क्या व्यवस्था है, जिसकी वजह से यह मामला इतने दिनों से लंबित है.’ केजरीवाल ने गत छह मई को जल और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधेयक राजेंद्र पाल गौतम और कैलाश गहलोत को मंत्रिमंडल में शामिल करने की घोषणा की थी और उसके बाद इस संबंध में फाइल केंद्र को भेजी गई थी.