दिल्ली-मुंबई के बीच सेमीहाई स्पीड ट्रेन की तैयारियां शुरू, 12 घंटे में पहुंचाएगी मुंबई

नई दिल्लीः अगले दो सालों में दिल्ली-मुंबई के बीच 12 घंटे में पहुंचने का सपना सच हो सकता है. दिल्ली-मुंबई के बीच 160 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से प्रस्तावित सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-मुंबई के लगभग 1400 किलोमीटर के रेलवे ट्रेक को 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार लायक बनाने के लिए सरकार को लगभग 12 हज़ार करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. दिल्ली से मुंबई के बीच ये  प्रस्तावित सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली से चलेगी और मुथुरा,कोटा,रतलाम,वडोदरा और सुरत स्टेशनों पर रुकेगी और मुंबई जाकर समाप्त होगी.

इस रिपोर्ट को रेल मंत्रालय को सुपर्द कर दिया गया है और फिलहाल इस रिपोर्ट पर विचार चल रहा है. इस परियोजना से जुड़े एक अधिकारी ने ज़ी न्यूज डॉट कॉम को बताया कि फिलहाल इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज़ ट्रेन राजधानी ट्रेन हैं, जोकि दिल्ली से मुंबई 16 घंटे में पहुंचाती है. इसकी स्पीड लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है. इस रिपोर्ट के मुताबिक इस 1400 किलोमीटर के ट्रेक को 160 से 200 किलोमीटर की रफ्तार की ट्रेन लायक बनाने के लिए काफी मश्क्कत करनी होगी.

हमारे अभी वाले ट्रेक की ऊंचाई कम है. लिहाजा जो कुशनिंग इस स्पीड के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाएगी. साथ ही ट्रेक के चारों और फेंसिंग नहीं है. अगर इस स्पीड में ट्रेन चलेगी तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है. इस पूरे ट्रेक पर 100 किलोमीटर के आसपास का ट्रेक ही कवर है. उन्होंने बताया कि मौजूदा ट्रेक में करीब 250 किलोमीटर का ट्रेक काफी कमज़ोर है, इस ट्रेक पर हमारी गाड़ियों की गति काफी धीमी हो जाती है. लिहाजा इस 250 किलोमीटर ट्रेक को पूरी तरह से बदलना पड़ सकता है. बहुत सारी जगह ट्रेक तेज़ घुमावदार है. जिन्हें कम घुमावदार करना पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की वकालत कर रहे हैं. इसी को देखते हुए रेल मंत्रालय ने दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए कहा था. इसमें से दिल्ली-मुंबई रूट की डीपीआर तैयार हो गई है. सात राज्यों के बीच गुजरने वाली इस प्रस्तावित ट्रेन में अभी दिल्ली और मथुरा के बीच ही 160 किलोमीटर की रफ्तार तय की जा सकती है. बाकी के लिए सरकार को 12000 करोड़ रुपये लगाने होंगे.