दिल्ली में पानी की किल्लत दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार ने केंद्र से की यह मांग

उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक में 8 राज्यों के विकास के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ. इस दौरान कुल 47 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें लगभग 75% से ज्यादा मुद्दों का आम सहमति से समाधान निकाला गया.

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने शनिवार को पड़ोसी राज्यों के दूषित पानी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष नजफगढ़ नाले की तरह एक नए नाले के निर्माण का प्रस्ताव रखा है. दिल्ली सरकार ने एक बयान में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच के लिए गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है.

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जयपुर में 30 वीं उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरियाणा के औद्योगिक और रासायनिक अपशिष्ट को नजफगढ़ नाले में छोड़ने का मुद्दा उठाया. इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नए नाले के निर्माण का प्रस्ताव रखा.

बैठक में बताया गया कि नजफगढ़ नाला दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है, जो राजधानी से यमुना नदी में छोड़े गए अपशिष्ट जल का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है. सिसोदिया ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. उन्होंने यह भी मांग की कि रेणुका जी बांध के निर्माण में तेजी लाई जाए और केंद्र सरकार दिल्ली को दिए जाने वाले पानी की मात्रा तय की जाए. 

 रेणुका जी बांध हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरि नदी पर बनाया जा रहा है. दिल्ली सरकार के मुताबिक, शाह ने कहा कि दिल्ली को पानी की मात्रा तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए.