दिल्ली में इन इलाकों में नहीं होगी पानी की कमी, सिसोदिया ने दी इस अहम परियोजना को मंजूरी

मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार दिल्ली के हर इलाके में पानी की बाधारहित आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसलिए मैदानगढ़ी और राजपुर खुर्द इलाके में बन रहे इंस्टीट्यूशनल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सों में पानी की कमी न हो. इसके लिए सिसोदिया ने 6.56 करोड़ रूपये की लागत की इस परियोजना को मंजूरी दी.

तरुण कुमार/नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार दिल्ली के मैदानगढ़ी और राजपुर खुर्द इलाके में केंद्र सरकार के विभिन्न एजेंसियों के बन रहे इंस्टीट्यूशनल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सों में पानी पहुंचाने के लिए 3600 मीटर लंबाई की पाइपलाइन बिछवा रही है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6.56 करोड़ रूपये की लागत की इस परियोजना को मंजूरी दी.

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार दिल्ली के हर इलाके में पानी की बाधारहित आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस दिशा में मैदानगढ़ी और राजपुर खुर्द इलाके में बन रहे इंस्टीट्यूशनल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सों में पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एसएसएन (SSN) मार्ग जंक्शन से गोशाला रोड के साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉम्प्लेक्स, मैदानगढ़ी में पेरिफेरल वॉटर लाइन बिछाने और जोड़ने के काम को मंजूरी दी गई है. इससे इन कॉम्प्लेक्सों में रहने वाले तथा काम करने वाले लोगों के पानी की मांग को पूरा किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि नई पाइपलाइन के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड यहां पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज रही है, जिससे भविष्य में यहां मांग बढ़ने पर पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सकें.

सिसोदिया अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम किया जाए. इसके साथ यह ध्यान भी रखा जाए कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आसपास के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.

बता दें कि मैदानगढ़ी और राजपुर खुर्द इलाके में साउथ एशियाई यूनिवर्सिटी, एनआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्बन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सहित दिल्ली पुलिस, सीबीआई, सीआईएसएफ और एनआईए के स्टाफ क्वार्टर और रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे हैं. इन सभी 9 इंस्टीट्यूशनल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सों के तैयार होने के बाद यहां आने वाले समय में पानी की मांग लगभग 4 एमजीडी होगी. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यहां पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी. इसके माध्यम से इस कॉम्प्लेक्सों में रहने वाले लोगों के पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा.