Jhajjar News: हाईटेंशन तारों के एवज में मुआवजे की मांग पर नहीं बनी सहमति, किसानों में आक्रोश

Jhajjar News: एनसीआर क्षेत्र में खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन तारों की मुआवजा बढ़ोतरी और गत दिवस कोला गांव में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर गुरुवार को किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल झज्जर पहुंचा. यहां उन्होंने जहां कोला गांव में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की. वहीं सरकार पर किसानों के मामले में तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया.

इस दौरान किसान प्रतिनिधि मंडल यूजर कमेटी ने उपायुक्त से भी वास बारे में वार्ता की, लेकिन काफी देर तक उपायुक्त के साथ चली यह वार्ता किसानों ने असफल बताई. किसानों का कहना था कि पिछले साल से लगातार एचटी लाइन के विरुद्ध किसान आंदोलन कर रहे हैं. इस सिलसिले में किसान गुरुवार को झज्जर पहुंचे थे. किसान नेता डॉक्टर शमशेर सिंह रोहिल, खाप प्रधान सागर राठी, नरेंद्र इत्यादि नेतृत्व में लंबित मूल्यों को सुलझाने के लिए उपायुक्त से मूलाकात से पहले सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. 

किसानों ने गांव भूरावास के किसान संदीप की हाल हीं में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हुई मौत को लेकर भी सरकार से पचास लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने की मांग की. यह भी मांग रखी गई कि मृतक किसान परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए. उपायुक्त के साथ हुई वार्ता में किसानों ने हाईटेंशन तार के मामले में किसानों को आरओ 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत करने और खेतों में पिल्लर के चारों तरफ 7 मीटर एरिया को शामिल कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मार्केट रेट तय करने के मापदंडों को किसानों के लंबित डैमेज नोटिस के तहत करने की मांग की.

किसानों का कहना था कि सरकार द्वारा एसडीम के नेतृत्व में रेट निर्धारण कमेटी को किसानों ने सिरे से नकार दिया है. किसान नेताओं का कहना था कि वार्ता के दौरान उपायुक्त महोदय किसानों द्वारा रखी गई अपनी मांग को समझने में भी असमर्थ दिखे. किसानों ने प्रशासन को बिना मार्केट रेट मुआवजा तय किए बगैर किसानों के अपने खेतों में प्रवेशन करने के फैसले से भी अवगत कराया.

किसानों का कहना था कि इसी मसले पर जल्द ही सांपला के सरक छोटूराम स्मारक पर एक किसानों की महापंचायत बुलाकर आक्रामक फैसला लेने की रणनीति बनाए जाने की भी बात कही. उपायुक्त ने किसानों के सभी बिंदुवार सातों मांगों को सरकार को प्रेषित करने का आश्वासन दिया है. बता दें कि एचटी लाईन मामले में अभी तक प्राइवेट कंपनी ने किसी भी जिले में किसानों को पूरा मुआवजा जारी नहीं किया है. मुआवजे प्रक्रिया के गतिरोध में अब सरकार की तरफ से प्रक्रिया होनी बाकि है. किसानों ने जल्द ही इस मामले में किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा सीएम नायब सैनी से मिलकर अपना पक्ष रखे जाने की बात कही है. 

Input: सुमित कुमार