Delhi News: केजरीवाल के विधानसभा भंग क्यों नहीं की, AAP के इस फैसले से BJP के भी छूट सकते हैं पसीने

Sanjay Singh: दिल्ली की सियासी उठापटक के बीच आम आदमी पार्टी का मानना है कि दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो भाजपा चुनाव में देरी करा सकती है. बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जिस माहौल को तैयार किया गया है, वह ठंडा पड़ जाए

Kejriwal Resignation: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम के पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में आम आदमी पार्टी के विधायक नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे. केजरीवाल ने इस्तीफे के साथ-साथ ही दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की मांग भी कर डाली है. उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव नवंबर के महीने में कराया जाना चाहिए. इसके बाद कांग्रेस और भाजपा ने सवाल उठाया कि अगर केजरीवाल जल्द चुनाव चाहते हैं तो उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश क्यों नहीं की?  अब इस मुद्दे पर आप नेता संजय सिंह ने जवाब दिया है.

मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए विधानसंभा को भंग नहीं किया जा रहा है. विधानसभा भंग करने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि क्या ऐसा करके दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाना है. जहां विधानसभा भंग हुई फिर कितने वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगवाकर रखेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा का काम है खरीद-फरोख्त करना और चुनी हुई सरकार को गिराना. अगर चुनाव कराना है तो आयोग तय कर ले. हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वह तय कर लें. 

भाजपा कर सकती है चुनाव में देरी
आम आदमी पार्टी का मानना है कि दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो भाजपा चुनाव में देरी करा सकती है. बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जिस माहौल को तैयार किया गया है, वह ठंडा पड़ जाए. दूसरी वजह एक यह भी है कि चाहे केजरीवाल ने मंच पर जल्द चुनाव की मांग की है, लेकिन ऐसा वो भी जानते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है. वह चाहते हैं कि सरकार नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बचा हुआ कार्यकाल पूरा करे. 

नवंबर में चुनाव मुमकिन नहीं
दिल्ली में फरवरी के महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है. केजरीवाल ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ दिल्ली में भी नवंबर के महीने में चुनाव को कराने की मांग की है. भाजपा भी जल्द चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली में मतदाता सूची अपडेट होना बाकी है, जो कि जनवरी के महीने तक पूरा हो जाएगा. ऐसे में चुनाव आयोग के लिए नवंबर के महीने में चुनाव कराना मुमकिन नहीं है. 

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