Farmers Protest: किसानों से बातचीत का फॉर्मूला तैयार, New Farm Law रद्द नहीं करेगी सरकार!

Farmers Protest: किसानों और सरकार के बीच 30 दिसंबर को बैठक होनी है, इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) की बैठक हुई. इस बैठक में किसानों से बातचीत का फॉर्मूला तैयार हो चुका है.

नई दिल्ली: आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच नए कृषि कानूनों (New Farm Law) पर अगले दौर की बातचीत कल (30 दिसंबर, बुधवार) को तय है. इससे पहले किसानों के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के आवास पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) की बैठक हुई. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (GOM) की बैठक लगभग 2 घंटे तक चली है. इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कैबिनेट सेक्रेट्री राजीव गौबा सहित गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के दूसरे अधिकारी मौजूद थे.

बातचीत का फॉर्मूला तैयार!

बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने बातचीत करते हुए कहा कि 'कल किसानों के साथ जो बातचीत होगी उस पर उम्मीद है सरकार सकारात्मक कदम के साथ आगे बढ़ेगी ऐसा हमे पूरा विश्वास है.' वहीं सूत्रों का कहना है कि सरकार का किसानों से बातचीत का फॉर्मूला तैयार हो चुका है. कानूनों को रद्द नहीं करेगी सरकार. कल बातचीत में किसानों को प्रस्ताव देगी सरकार और कानूनों पर किसानों के सुझाव मान सकती है सरकार.

सोमवार को भी हुई अहम बैठक

बता दें, नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ आंदोलन (Farmers Protest) कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अगली बैठक 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन (Vigyan Bhawan) में होगी. सरकार की तरफ से सोमवार को इस बाबत किसान संगठनों को पत्र भेज कर सूचित किया गया था. सोमवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) के बीच बेहद अहम बैठक हुई. इसी बैठक के बाद किसानों के साथ अगली बैठक को लेकर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लया गया. 

केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सूचित किया गया कि तीनों नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के साथ ही सरकार किसानों के उठाए गए मुद्दे- वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है. भारत सरकार की तरफ से संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) को भेजे गए पत्र में लिखा, 'आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे. भारत सरकार भी साफ नियत तथा खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है. '  इस पत्र के जवाब में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी तय समय पर सहमति जता दी.