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5 "किसानों का आंदोलन 56 दिनों से जारी है.")
नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) 56वें दिन जारी है और किसान लगातार कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. अब तक सरकार और किसानों के बीच 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है और आज (बुधवार) 10वें दौर की बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी.
किसान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी, जिस मुद्दे पर आज सुनवाई होनी है. इससे पहले सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए दिल्ली पुलिस को यह तय करना है कि किसानों को ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दी जाए या नहीं.
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कृषि कानूनों (Agriculture Laws) पर समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा बनाई गई कमेटी 21 जनवरी को किसान संगठनों के साथ बैठक करेगी. इससे पहले मंगलवार को कमेटी ने दिल्ली में पहली बैठक की थी और आगे की प्रक्रिया, सुझाव लेने और रिपोर्ट तैयार करने पर विचार किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर लगाई रोक
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी और चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, हालांकि किसन संगठनों ने कमेटी का विरोध किया था. किसान संगठनों का कहना था कि समिति के सभी सदस्य सरकार के समर्थक हैं. वहीं, समिति के सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इस समिति से अलग कर लिया और कमेटी में अब सिर्फ 3 सदस्य ही हैं.
