सरकार ने गेहूं का एमएसपी 50 रुपये बढ़ाकर 1975 रुपये प्रति कुंतल किया: तोमर

नई दिल्ली: सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 50 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर 1,975 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने सोमवार को लोक सभा (Lok Sabha) में यह जानकारी दी.

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. तोमर ने कहा, 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) की व्यवस्था बनी रहेगी, सरकारी खरीद होती रहेगी और इसके साथ किसान जहां चाहें अपने उत्पाद बेच सकेंगे.' 

कृषि मंत्री की यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब रविवार को संसद में पारित कृषि संबंधी दो विधेयकों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ अन्य स्थानों पर किसान समूह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. संसद ने रविवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी.

तोमर ने कहा कि सीसीईए ने छह रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि करने को मंजूरी प्रदान की है. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 50 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर 1,975 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है. कांग्रेस के कुछ सदस्य इस पर कृषि मंत्री से स्पष्टीकरण चाह रहे थे लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अनुमति नहीं दी.

बहरहाल, तोमर ने कहा कि रबी मौसम के लिए चने की एमएसपी में 225 रूपये प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है और यह बढ़कर 5,100 रूपये प्रति कुंतल हो गई है. मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रूपये प्रति कुंतल बढ़ाया गया है और यह 5,100 रूपये प्रति कुंतल हो गया है.

उन्होंने बताया कि सरसों के एमएसपी में 225 रूपये प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है और यह बढ़कर 4,650 रूपये प्रति कुंतल हो गई है. जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 75 रूपये की वृद्धि के बाद यह 1,600 रूपये प्रति कुंतल और कुसुम के एमएसपी में 112 रूपये प्रति कुंतल की वृद्धि के साथ यह 5,327 रूपये प्रति कुंतल हो गई है.

कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया और वर्ष 2019-19 के बजट में उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुणा एमएसपी करने की घोषणा की थी. तब से केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर लगातार कर रही है. उन्होंने कहा कि एमएसपी, कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) की व्यवस्था बनी रहेगी, सरकारी खरीद होती रहेगी। इसी संबंध में आज सरकार ने एमएसपी जारी की है.

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