Gujarat Cabinet Allotment: गुजरात में सरकार गठन के साथ मंत्रालयों का बंटवारा, जानें किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग

Gujarat Cabinet Allotment: गुजरात में सरकार गठन के साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह मंत्रालय और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी अपने पास रखी है. कनुभाई देसाई को वित्त मंत्रालय, राघवजी पटेल को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हर्ष सांघवी को (एमओएस) गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है. 

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण और योजना, आवास और पुलिस आवास, राजस्व और आपदा प्रबंधन, शहरी विकास और शहरी आवास, पंचायत, सड़क और भवन और राजधानी योजना, खान और खनिज, तीर्थ विकास, नर्मदा और कल्पसर, बंदरगाह, सूचना और प्रसारण, नारकोटिक्स और उत्पाद शुल्क, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सभी नीतिगत मामले और अन्य विषय जो मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं.

कनुभाई मोहनभाई देसाई को वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. ऋषिकेशभाई पटेल को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, कानून, न्यायपालिका, वैधानिक और संसदीय मामले का जिम्मा दिया गया है.

कैबिनेट मंत्री राघवजीभाई पटेल को कृषि, पशुपालन, मवेशी प्रजनन, मत्स्य पालन, ग्राम आवास और ग्राम विकास मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बलवंत सिंह राजपूत को उद्योग, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, कुटीर, खादी और ग्रामोद्योग, नागरिक उड्डयन, श्रम और रोजगार विभाग सौंपा गया है. मुलु भाई बेरा को पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियां, वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है.

कुबेरभाई डिंडोर को जनजातीय विकास, प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा का मंत्री बनाया गया है. भानुबेन बाबरिया को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल कल्याण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है. राज्य मंत्री हर्ष संघवी को खेल और युवा सेवा, स्वैच्छिक संगठनों का समन्वय, अनिवासी गुजराती प्रभाग, परिवहन, गृह रक्षक और ग्राम रक्षक, नागरिक सुरक्षा, जेल, सीमा सुरक्षा (सभी स्वतंत्र प्रभार), गृह और पुलिस आवास, उद्योग, सांस्कृतिक गतिविधियां मामलों का जिम्मा दिया गया है.

राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा को सहकारिता, नमक उद्योग, मुद्रण और लेखन सामग्री, प्रोटोकॉल, (सभी स्वतंत्र प्रभार), लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, कुटीर, खादी और ग्रामोद्योग, नागरिक उड्डयन (राज्य स्तर)