Jharkhand New Tourism Policy: CM हेमंत सोरेन ने लॉन्च की नई टूरिज्म पॉलिसी, 10 करोड़ तक सब्सिडी देगी राज्य सरकार

Jharkhand News: CM हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा राज्य जितना जमीन के भीतर संपन्न है, उतना ही उसके ऊपर भी है. झारखंड में कई ऐसी जगहे हैं, जो शिमला, कुल्लू और मनाली की तरह हैं. इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जा रहा है.

Jharkhand New Tourism Policy: दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने शनिवार को राज्य की नई पर्यटन नीति (New Tourism Policy Jharkhand) को लॉन्च किया. एक खास आयोजन में CM हेमंत ने बाहरी निवेशकों को प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आमंत्रित किया है. इस दौरान उन्होंने कहा, 'झारखंड के जल, जंगल, पहाड़, झरने, नदियों में पर्यटन के दृष्टिकोण से असीम संभावनाएं हैं. ऐसे में प्रदेश में निवेश के लिए जितने भी प्लेयर्स आएंगे उन्हें  'पहले आओ-पहले पाओ' की नीति के तहत खास स्पेशल पैकेज दिया जाएगा.'

पर्यटन से युवाओं को मिलेगा रोजगार
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा राज्य जितना जमीन के भीतर संपन्न है, उतना ही उसके ऊपर भी है. झारखंड में कई ऐसी जगहे हैं, जो शिमला, कुल्लू और मनाली की तरह हैं. इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जा रहा है. सरकार इन्हें पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इससे राज्य में युवाओं को रोजगार मिलेगा. इससे ग्रामीण इलाकों में पलायन रुकेगा और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी.

खनन पर्यटन में भी हैं संभावना
खनन पर्यटन को लेकर CM हेमंत सोरेन ने कहा कि इस क्षेत्र को लेकर भी संभावनाएं तलाश की जा रही हैं. राज्य में वाटर स्पोर्ट्स के लिए तिलैया, मसनजोर, चांडिल, पतरातू, गेतालसूद, कांके व हटिया डैम विकसित किये जाएंगे. वीकेंड गेटअवे टूरिज्म के लिए भी राज्य में काम चल रहा है.

झारखंड का प्रोमो भी लॉन्च

इस मौके पर पोस्टकार्ड ऑफ झारखंड का प्रोमो भी लॉन्च किया गया. इस दौरान आयोजन में पहुंचे दर्शकों को झारखंड राज्य के प्राकृतिक दृश्यों और संस्कृति की यात्रा से भी रूबरू कराया गया.

जानिए क्या है नई नीति?
इस नई नीति के तहत झारखंड के टूरिज्म सेक्टर में निजी निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया जाएगा. वहीं सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निवेश से जुड़े इंसेंटिव आदि का भुगतान किया जाएगा. झारखंड में निवेश पर 20 से 25 फीसदी या अधिकतम 10 करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जाएगी. वहीं शुरुआती पांच साल तक होल्डिंग टैक्स भी नहीं लिया जाएगा. वहीं इसके अलावा स्टांप ड्यूटी का भुगतान भी राज्य की सरकार ही करेगी. इस काम के दौरान राज्य में इकोनॉमिक जोन, डेवलपमेंट बोर्ड और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी.