Chandrababu Naidu: चंद्रबाबू नायडू कैसे बने देश के सबसे अमीर CM? आय का जरिया जान रह जाएंगे हैरान

Chandrababu Naidu Income: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की 931 करोड़ रुपये की संपत्ति का लगभग 82 प्रतिशत हिस्सा डेयरी उत्पाद फर्म हेरिटेज फूड्स लिमिटेड में उनके परिवार की हिस्सेदारी के कारण है. कंपनी के अधिकारियों ने यह दावा किया है. अधिकारियों ने कहा कि कंपनी को तीन दशक से भी अधिक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को खोले जाने के तुरंत बाद 1992 में स्थापित किया गया था. 

देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री

दूध और डेयरी उत्पादों की खुदरा बिक्री करने वाली इस कंपनी को 1994 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया था. हालांकि, इस कंपनी में नायडू की कोई हिस्सेदारी नहीं है लेकिन उनकी पत्नी भुवनेश्वरी नारा के पास 24.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है जिसकी कीमत लगभग 763 करोड़ रुपये है. उनकी इस शेयर पूंजी को नायडू की संपत्ति के रूप में गिना जाता है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में नायडू को 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताया गया है. 

हेरिटेज फूड्स के अधिकारियों ने कहा..

इस दावे पर हेरिटेज फूड्स के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी शुद्ध रूप से दैनिक उत्पाद बेचने वाली खुदरा विक्रेता है और बुनियादी ढांचा जैसे साठगांठ पर आधारित किसी पूंजीवादी क्षेत्र में नहीं है. कंपनी अधिकारियों ने कहा, ‘‘किसी तरह की सरकारी सब्सिडी या मदद नहीं पाने वाली कोई खुदरा विक्रेता तभी बढ़ सकती है जब उसके उत्पादों को लोग पसंद करें. यह कंपनी तब स्थापित की गई थी जब नायडू सिर्फ एक विधायक थे. फर्म के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद वह राज्य के मुख्यमंत्री बने थे.’’ 

1992 में हेरिटेज फूड्स की स्थापना

उन्होंने कहा कि 1990 के दशक की शुरुआत में संयुक्त आंध्र प्रदेश में नायडू का गृह जनपद चित्तूर राज्य का सबसे बड़ा दूध उत्पादक जिला था. उस समय यहां दूध खपत से अधिक था और उसका विपणन कर पाना दूध उत्पादकों के लिए मुश्किल था. ऐसी स्थिति में जब तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया तो नायडू ने 1992 में 50 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ हेरिटेज फूड्स की स्थापना की थी. कंपनी अधिकारियों के मुताबिक, नायडू दो साल तक हेरिटेज फूड्स के प्रबंध निदेशक रहे थे. लेकिन 1994 में पहली बार मंत्री बनने पर उन्होंने पद छोड़ दिया था.

(एजेंसी इनपुट के साथ)