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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. इस कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई फैसले लिए गए. इस बैठक में तय किया गया कि महाराष्ट्र में अब दुकानों के बोर्ड मराठी भाषा में बड़े अक्षरों में लिखे होना अनिवार्य है. अब राज्य में दुकानों के नाम जितने बड़े अक्षरों में अंग्रेजी या अन्य भाषा में लिखे होंगे उसी आकार में मराठी में भी लिखे होने जरूरी हैं.
आपको बता दें कि फिलहाल मराठी भाषा में दुकानों के बोर्ड अनिवार्य होने के बावजूद कई दुकानों पर अंग्रेजी में बड़े आकार में और मराठी में छोटे आकार में लिखा होता है. इसी को देखते हुए बुधवार की बैठक में तय किया गया कि मराठी में नाम लिखा होना अनिवार्य है और साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि बोर्ड की जितनी जगह कोई और भाषा घेरेगी उतना ही मराठी भाषा को भी महत्व दिया जाए.
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गौरतलब है कि महाराष्ट्र की इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि मुंबई में 500 वर्ग फुट के घरों को प्रॉपर्टी टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होगी.
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महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्कूल बसों के मालिकों को बड़ी राहत दी गई है. आपको बता दें कि कोविड को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों को इस वर्ष सालाना वाहन कर (Yearly Vehicle Tax) में100% छूट दी गई है.
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