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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को छह राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (Light House Project) की आधारशिला रखी. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. इस समारोह में आवास और शहरी मामलों के हरदीप सिंह पुरी समेत त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे. इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया.
पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं और जिंदगी में रौशनी लाने वाली आवास योजना है. ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे. ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर-तरीकों का उत्तम उदाहरण है. हमें इसके पीछे बड़े विजन को भी समझना होगा. एक समय आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी, जितनी होनी चाहिए. सरकार घर निर्माण की बारिकियों और क्वालिटी में नहीं जाती थी. ये प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे. इसमें कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा सस्ती और आरामदायक घर तैयार होंगे.'
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पीएम मोदी ने कहा, 'लखनऊ में, हम कनाडा से लाई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं. इसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं होगी और पूर्व निर्मित दीवारों का उपयोग किया जाएगा. अगरतला में, हम न्यूजीलैंड से स्टील फ्रेम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके घरों का निर्माण कर रहे हैं. यह घरों को भूकंप के जोखिम से रोकने के लिए है. रांची में, हम जर्मनी से 3डी निर्माण प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं. इस पैटर्न में, हर कमरे को अलग से बनाया जाएगा और फिर पूरे ढांचे को ब्लॉक की तरह जोड़ा जाएगा.'
उन्होंने कहा, 'विशेषज्ञों को तो इसके बारे में पता है, लेकिन देशवासियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है. क्योंकि आज तो ये तकनीक एक शहर में इस्तेमाल हो रही है, कल को इन्हीं का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है. ये परियोजनाएं हमारे योजनाकारों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और छात्रों से सीखने के लिए ऊष्मायन केंद्र हैं. वे नई तकनीक पर भी प्रयोग कर सकेंगे.'
पीएम मोदी ने कहा, 'देश में ही आधुनिक हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है. इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जाएगी.' उन्होंने कहा, 'शहर में रहने वाले गरीब हों या मध्यम वर्ग, इन सबका सबसे बड़ा सपना होता है, अपना घर. वो घर जिसमें उनकी खुशियां, सुख-दुख, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती हैं, लेकिन बीते वर्षों में लोगों का अपने घर को लेकर भरोसा टूटता जा रहा था.'
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'अब देश का फोकस गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर है. अब देश ने प्राथमिकता शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं और उनकी भावनाओं को दी है. घरों की कीमतें इतनी ज्यादा हो गईं थी कि अपने घर का भरोसा टूटने लगा था. एक वजह ये थी कि कानून हमारा साथ देगा या नहीं, हाउसिंग सेक्टर की ये स्थिति थी कि लोगों को शंका थी कि गड़बड़ हो जाने की स्थिति में कानून उनका साथ नहीं देगा. बैंक की ऊंची ब्याज दर, कर्ज मिलने में होने वाली दिक्कतें भी इसका एक कारण थीं.'
पीएम मोदी ने कहा, 'गरीबों को मिलने वाले घर के साथ-साथ दूसरी योजना को भी एक पैकेज की तरह जोड़ा गया है. गरीब को जो घर मिल रहे हैं, उसमें पानी, बिजली, गैस, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है. मध्यम वर्ग को अपने घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है. कोरोना संकट के समय भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज पर छूट की विशेष योजना शुरु की.'
पीएम मोदी ने बताया, 'लोगों के पास अब RERA जैसे कानून की शक्ति भी है. RERA ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं, वो पूरा होगा, उनका घर अब फसेंगा नहीं. आज देश में लगभग 60 हजार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट RERA के तहत रजिस्टर्ड हैं. इस कानून के तहत हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है.'
पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने संबोधन की शुरुआत नए साल के शुभकामनाओं के साथ की. उन्होंने कहा, 'सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अनेक अनेक मंगलकामनाएं. आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है.'
लाइट हाउस प्रोजेक्ट (Light House project) के लिए त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु को चुना गया है. केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं. परियोजना के तहत, केंद्र सरकार छह शहरों- इंदौर, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ और राजकोट में 1,000-1000 से अधिक मकानों का निर्माण करेगी.