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मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन के तैयारी में है व्यापारी वर्ग, कैसे रोकेगी सरकार

पूरे प्रदेश के व्यापारी एक जन आंदोलन की रूपरेखा यहां बना रहे हैं और यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश के तीन लाख व्यापारी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. क्योंकि जो उनका बोर्ड लगा हुआ है. बोर्ड के विज्ञापन के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी को 10 साल का ठेका दे दिया गया है.

मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन के तैयारी में है व्यापारी वर्ग, कैसे रोकेगी सरकार
ग्वालियर में 2000 नोटिस दुकानदारों को दिए गए हैं जिसे मंत्री जी ने कमिश्नर को कहकर रोका है (फाइल फोटो)

भोपालः मध्य प्रदेश के व्यापारी प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज भोपाल में कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स यानि कैट की बैठक आयोजित की गई. दरअसल, मध्य प्रदेश के व्यापारी 2017 में लागू किए गए आउटडोर विज्ञापन अधिनियम से नाराज हैं. इस कानून के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों के सामने बोर्ड या होर्डिंग को भी टेक्स के दायरे में रखा गया था. व्यापारियों की संस्था कैट इसे काला कानून बताते हुए सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रही है.

पिछले दिनों सीएम कमलनाथ से कैट के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर कानून वापस लेने का आग्रह किया था, लेकिन आरोप है कि कानून वापस लेने को लेकर कोई नोटिफिकेशन अभी तक सरकार ने नही निकाला है. कैट ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है. इसके साथ ही बैठक में व्यापारियों के हितों पर भी चर्चा की गई. कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने कहा मैं आज मध्य प्रदेश सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि 31 मई को प्रदेश के व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था.

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माननीय नगरी प्रशासन मंत्री जयवर्धन जी से मिला था और मध्य प्रदेश में आउटडोर विज्ञापन अधिनियम 2017 जो लागू किया जा रहा है यह काला कानून है. व्यापारियों के लिए इसे वापस लेने के लिए कहा था. माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन आज तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. पूरे प्रदेश के व्यापारी एक जन आंदोलन की रूपरेखा यहां बना रहे हैं और यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश के तीन लाख व्यापारी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. क्योंकि जो उनका बोर्ड लगा हुआ है. बोर्ड के विज्ञापन के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी को 10 साल का ठेका दे दिया गया है.

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इंदौर में दो प्राइवेट एजेंसी बोर्ड तोड़ रही है. दुकानदारों को उज्जैन में नोटिस दिए गए हैं. ग्वालियर में 2000 नोटिस दुकानदारों को दिए गए हैं जिसे मंत्री जी ने कमिश्नर को कहकर रोका है, लेकिन अगर प्रदेश में काला कानून वापस नहीं हुआ तो जन आंदोलन होगा. व्यापारी सड़क पर आएंगे धरने प्रदर्शन और मध्य प्रदेश बंद का आह्वान करेंगे.