कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि देने में विपक्ष केंद्र सरकार के जरिए अड़ंगा लगवा रहा है.
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रायपुर: प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Scheme) और राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Scheme) की अंतिम किश्त का भुगतान इस महीने के आखिरी तक कर देगी. इस बात की जानकारी कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 2019-20 के धान खरीदी की राशि का भुगतान महीने के आखिरी में करेगी.
किश्त का भुगतान सभी किसानों को किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया है. यह कर्ज आरबीआई से 8 साल के प्रतिभूतियों की नीलामी करके ली गई है. वहीं, इस दौरान उन्होंने किश्त के भुगतान पर भाजपा द्वारा अड़ंगा लगाए जाने का भी आरोप लगाया.
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कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि देने में विपक्ष केंद्र सरकार के जरिए अड़ंगा लगवा रहा है. जिसकी वजह से प्रदेश सरकार को राशि भेजने में दिक्कत आ रही है. वहीं, कृषि मंत्री के इस आरोप को विपक्ष ने निराधार बताया. इसको लेकर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि सरकार खुद ये तय नहीं कर पा रही है कि ये राशि प्रोत्साहन राशि है या समर्थन मूल्य के अंतर की राशि है? उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले तो समर्थन मूल्य और 2 साल के बोनस की राशि देने का वादा किया था. लेकिन अब विपक्ष पर ही आरोप लगा रही है.
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क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना?
प्रदेश की बघेल सरकार की तरफ से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी. इस योजना के जरिए किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का फायदा दिया जाता है. 2020 की खरीफ फसल के लिए जिन किसानों ने अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया है. वे अब 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन का स्टेप्स वेबसाइट पर दिया गया है.
योजना का लाभ लेने के लिए के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
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