नगरीय निकाय चुनाव के बहाने ''2023-24'' पर है BJP की नजर, इस खास रणनीति पर काम कर रही पार्टी
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नगरीय निकाय चुनाव के बहाने ''2023-24'' पर है BJP की नजर, इस खास रणनीति पर काम कर रही पार्टी

पार्टी ने नवनियुक्त पांचों प्रदेश महामंत्रियों को इसके लिए साफ छवि वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उन्हें चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी है. नगर निकाय चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में पार्टी का फोकस जातीय समीकरण पर भी होगा.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (L), भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा. (File Photo)

भोपालः मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी युवा चेहरों पर दांव लगाएगी. पार्टी ने राज्य के 16 नगर निगमों में होने जा रहे चुनाव में युवाओं को पार्षद का टिकट देने की रणनीति बनाई. मंडल अध्यक्ष के चयन के फार्मूले को ही पार्षदों की उम्मीदवारी के लिए लागू किया जाएगा. भाजपा ने मंडल अध्यक्षों की आयु 35 से 40 साल के बीच तय की है. आपको बता दें कि इस रणनीति के सहारे पार्टी बीते साल दिसंबर में हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में शानदार सफलता हासिल कर चुकी है.

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भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय में जिताऊ उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्रियों को सौंपी गई है. पार्टी का पूरा फोकस नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन पर है. शुक्रवार को जिलाध्यक्षों की बैठक में प्रदेश संगठन ने साफ किया कि इस बार नगरीय निकाय चुनावों में युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी. दरअसल 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा राज्य में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की तैयारी में जुट गई है.

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पार्टी ने नवनियुक्त पांचों प्रदेश महामंत्रियों को इसके लिए साफ छवि वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उन्हें चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी है. नगर निकाय चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में पार्टी का फोकस जातीय समीकरण पर भी होगा. प्रदेश महामंत्री हर जिले में जाकर मंडल स्तर से फीडबैक ले रहे हैं और उम्मीवारों का चयन करने के लिए जातीय समीकरण के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं.पांचों महामंत्री 10 फरवरी से पहले अपनी रिपोर्ट संगठन को सौंप देंगे. 

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भाजपा ने इस बार वार्डों में ज्यादा से ज्यादा नए और युवा उम्मीदवारों को टिकट देने की रणनीति बनाई है. मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम, 98 नगरपालिका और 294 नगर परिषद के चुनाव आगामी दिनों में होने हैं. इसके लिए कभी भी घोषणा की जा सकती है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मार्च के पहले सप्ताह में नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसे ध्यान में रखकर ही बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है.

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