छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh ) में भूपेश बघेल सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है. प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किया गया है की हड़ताल वाले दिनों को अवकाश मानकार वेतन काटा जाएगा.
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रायपुर: छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh ) में 12% महंगाई भत्ते मांग को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है. सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किया गया है की हड़ताल वाले दिनों को अवकाश मानकार वेतन काटा जाएगा. इसके बाद भी कर्मचारी हड़ताल वापस नहीं लेते तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है.
किसी मिलेगा वेतन और किसे नहीं
आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी-अधिकारी 25 से 29 जुलाई के दौरान हड़ताल पर थे और अभी भी हड़ताल पर हैं उनका वेतन कटेगा. सुधार न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी संभव है. सरकारी अधिकारी-कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल पर थे, लेकिन 22 अगस्त से हड़ताल पर नहीं है उनके हड़ताल को अवकाश मानते हुए वेतन देगी सरकार. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर ये आदेश जारी किया गया है.
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सरकार ने बढ़ाया था 6 और 15 फीसदी डीए
बता दें पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6 फीसदी बढ़ा कर 28 कर दिया गया था. वहीं छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 15 फीसदी का लाफ दिया गया था. अब उनका मंहगाई भत्ता 189% हो गया है. ये आदेश एक अगस्त 2022 लागू माना जाएगा. इसके अनुसार महंगाई भत्ते ( डीए ) की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी.
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22 अगस्त से जारी है हड़ताल
छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद भी अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांग पर अड़ा हुआ है. फेडरेशन के प्रवक्ता पंकज पांडेय ने कहा था कि उनकी मांग 12% महंगाई भत्ते की थी जो पूरी नहीं की गई, साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक एचआरए देने का भी आदेश नहीं आया. इसी के बाद से उन्होंने 22 अगस्त से हड़ताल का ऐलान किया था, जो अभी चल रही है. इसी पर सरकार ने सख्ती बरती है.