शिवराज बोले- किसान हमारे भगवान, कृषि कानून लाएंगे क्रांतिकारी बदलाव, विपक्ष के नेता कर रहे ढोंग

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है. उन्होंने का कि जिन्होंने सरकार में रहते किसानों की सुध तक नहीं ली वे आज किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं. पढ़िए पूरी खबर...

भोपाल: नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच एमपी की सियासत में भी उबाल आया हुआ है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है. उन्होंने का कि जिन्होंने सरकार में रहते किसानों की सुध तक नहीं ली वे आज किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं.

'नए कृषि कानून क्रांतिकारी कदम'
शिवराज सिंह ने कहा किसान हमारे भगवान हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा संकल्प है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए. नए कृषि कानून क्रांतिकारी कदम हैं, जो किसानों की जिंदगी बदल देंगे.

कांग्रेस नेताओं पर लगाया ये जिम्मेदार
कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि जिन्होंने कभी किसानों की कदर नहीं की वे आज किसानों के नाम पर राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं. जनता ने किसानों को दिवालिया बनाने वाले नेताओं के भारत बंद का नकार दिया और ये बता दिया कि वे पीएम मोदी के साथ हैं.

किसानों से माफी मांगे कांग्रेस- शिवराज
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ''सभी तरफ से नकारे जाने वाले विपक्ष पार्टियों के नेताओं को किसानों से माफी मांगनी चाहिए. क्योंकि जनता इनके पाखंड को पहचानने लगी, किसान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं. मैं किसानों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भारत बंद को विफल कर दिया. ये सरकार गरीबों की है किसानों की है.''

सरकर ने भेजा किसानों को प्रस्ताव
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 14वें दिन सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बताया गया है कि कानूनों में क्या बदलाव किया जा सकता है. प्रस्ताव में मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का जिक्र किया गया है. इसके साथ ही सरकार ने किसानों को छठे दौर की बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है. आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार और किसानों के बीच अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला.

कानूनों में क्या बदलाव कर सकती है सरकार​

• कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी किसान के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, ऐसे में सरकार इसमें संशोधन कर कोर्ट जाने के अधिकार को शामिल कर सकती है.
• प्राइवेट प्लेयर अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने पंजीकरण व्यवस्था की बात कही. सरकार इस शर्त को मान सकती है.
• इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स की बात भी सरकार मानती दिख रही है.
• किसान नेताओं के मुताबिक, अमित शाह ने एमएसपी (MSP) सिस्टम और मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत के अनुसार कुछ बदलाव की बात कही है.