जनता को सुशासन देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : सीएम शिवराज

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिए कि अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उसी दिन निराकरण करने का प्रयास करें.

नई दिल्ली/भोपाल: राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन के दौरान 'समाधान एक दिन'' और 'लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम' के अंतर्गत हुई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि जनता को सुशासन देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उसी दिन निराकरण करने का प्रयास करें. मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों की दर्जन भर जन शिकायतें सुनी और उनका समाधान तथा संबंधितों को सात लाख रूपए से अधिक राशि का भुगतान कराया. सीएम चौहान ने कहा कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत जनता को समय पर सेवाएं नहीं उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाए. उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को बधाई और प्रशस्ति पत्र दिये. साथ ही कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिये. उन्होंने संबल योजना के अंतर्गत जहां पंजीयन कम हुआ है, वहां पंजीयन संख्या बढ़ाने के प्रयास करने के निर्देश दिये. 

किसानों को उपज बिक्री में न हो समस्या- शिवराज
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को चना, मसूर की बिक्री राशि, भावांतर की राशि एवं किसान समृद्धि योजना की शेष प्रोत्साहन राशि का शीघ्र भुगतान करने के अधिकारियों को निर्देश दिये. उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों को अपनी उपज की बिक्री में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए. कोई भी जायज किसान इससे वंचित नहीं रहना चाहिए तथा इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए. इस दौरान उन्होंने बताया कि 4 से 31 जुलाई तक कृषि उपज मंडियों में उड़द और मूंग की खरीदी की जाएगी. सीएम शिवराज ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि अपराधियों के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जाए. साथ ही अवैध शराब और अश्लील साहित्य के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान को और तेज किया जाए. उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सरकार के लिये सर्वोपरि है. बेटियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रति पूरी संवेदना रखें तथा अपराधियों से पूरी दृढ़ता और कठोरता से निपटें.

12 आवेदकों की समस्याओं का हुआ समाधान
शिवपुरी की तहसील कोलारस के ग्राम अटरनी निवासी इन्द्र सेन ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 5 लाख रूपये का ऋण लिया था. इसकी अनुदान राशि डेढ़ लाख रूपये प्राप्त हुई. इसी तरह राजगढ़ के ग्राम जोगीपुरा निवासी मांगीलाल सोंधिया की पत्नी की कुंए में गिरने से मृत्यु हो गई थी, जो प्रधानमंत्री जन-धन बीमा योजना में बीमित थी, लेकिन कंपनी द्वारा उनका बीमा दावे का भुगतान नहीं किया जा रहा था. समाधान ऑनलाइन में प्रकरण प्राप्त होने पर दो लाख रूपए का भुगतान मिल गया. घटना का विवरण मिलने पर मुख्यमंत्री ने बीमा कंपनी की भूमिका पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि प्रकरण की वस्तुस्थिति से केन्द्र सरकार को अवगत कराएंगे. खंडवा, हरसूद के ग्राम प्रतापपुरा निवासी लक्ष्मण सिंह यादव 40 प्रतिशत नि:शक्त है, फिर भी उन्हें नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिला था. समाधान में आवेदन करने पर उन्हें एक लाख रूपए की सहायता राशि प्राप्त हो गई.

कटनी जिले के रीठी विकासखंड गांव बिलेरी निवासी सुनीत कुमार पटेल, नरसिंहपुर विकासखण्ड निवासी विनोद साहू, खरगोन के सुंदरलाल हिरवे, बालाघाट तहसील के संतोष मदनकर, ग्वालियर की रजनी राठौर, दमोह के हरिराम चौधरी, सतना के वैभव पांडे, डिंडोरी के सुरेश कुमार ठाकुर की समस्याओं का समाधान किया गया.