उपचुनाव के बाद शिवराज सरकार क आज पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सलाह के साथ जरूरी निर्देश भी दिए. पढ़िए पूरी खबर..
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5 "मुख्यमंत्री शिवराज की दो टूक: मंत्रियों को हर माह पेश करना होगा रिपोर्ट कार्ड, रेटिंग होगी")
भोपाल: उपचुनाव के बाद पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि मंत्री आराम से न बैठें. अब एक मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है. हर माह विभागों की रेटिंग की जाएगी. मंत्रियों को हर माह रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा.
शिवराज सिंह ने सलाह दी है कि मंत्री अपने विभाग में अपनी पकड़ मजबूत बनाएं. हर सोमवार को विभाग की समीक्षा करें. केंद्र की योजनाओं को लागू करने में तेजी से काम करना है. इसके लिए सीएम डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की प्रगति अपडेट की जाए. मुख्यमंत्री शिवराज ने बैठक में कहा कि सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की ड्रेस बनाने का काम केवल स्वसहायता समूहों को ही दिया जाएगा.
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इंदौर, ग्वालियर और रीवा की सरकारी प्रेस बंद करने का निर्णय लिया गया, लेकिन कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा. इन तीनों प्रेस में 1286 कर्मचारी हैं, इसमें से 67 कर्मचारियों को दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाएगा, इसी तरह 495 पद कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सरेंडर हो जाएंगे. इसके अलावा, 185 कर्मचारियों को भोपाल की प्रेस में पदस्थ किया जाएगा. भोपाल की प्रेस को अपडेट करने की योजना है.
नर्सिंग मान्यता नियम में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर
शिवराज सिंह ने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत नर्सिंग के नाम पर जो धोखा दे रहे थे और दुकानें खोल कर बैठे थे उन पर शिकंजा कसा जाएगा. नई संस्था के संचालक के लिए स्वयं का हॉस्पिटल अनिवार्य होगा. इसके लिए सरकार को प्रमाण पत्र भी देना होगा. इसके अलावा पशुपालन विभाग का नाम अब पशुपालन व डेयरी विभाग होगा.
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इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
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