भारतीय रेलवे ने 1.4 लाख वैकेंसी के लिए तीन नोटिफिकेशन जारी किए हैं. विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.
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Indian Railway Notification: भारतीय रेलवे ने 1. 4 लाख वैकेंसी पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिसके अंतर्गत मुख्य तीन बातें कही गई है. जिसमे बताया गया है कि कौन से चरण की परीक्षा कब होगी. तीनों बातों में पहली बात यह कि, 15 दिसम्बर से 18 दिसम्बर के बीच आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के एग्जाम होंगे. दूसरी यह की 28 दिसंबर से मार्च मध्य तक प्रथम चरण की परीक्षाएं होंगी और तीसरी यह की 21 अप्रैल से लेवल वन कैटेगरी के एग्जाम होंगे.
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बता दें कि इनके लिए करीब देशभर से करोड़ो कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है. जिसमे रेलवे के कुल 1.4 लाख पदों के लिए ढ़ाई करोड़ के आसपास आवेदन हुए हैं. कैंडिडेट्स यह जरुर जान लें कि सभी एग्जाम कम्प्यूटर आधारित होंगे.
किन पदों पर होगी भर्ती
आरआरबी (RRB) द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच आईसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के लिए परीक्षा होगी. इसके अंतर्गत स्टेनो, टीचर, ट्रांसलेटर आदि के 1633 पद हैं जिनके लिए करीब 1.03 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है.
- दूसरी कैटेगरी में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC श्रेणियां) हैं, जिनकी पहले चरण की परीक्षाएं 20 दिसंबर से मार्च तक के बीच पूरी करायी जाएगी. इस कैटेगरी के अंदर एसएम, गार्ड, ऑफिस क्लर्क, कॉर्मशियल क्लर्क आदि का चयन होगा. इस श्रेणी में कुल 35208 वैकैंसी हैं, जिनके लिए 1.26 करोड़ आवेदन आए है.
- तीसरी और अंतिम (लेवल -1) कैटेगरी की परीक्षाएं 21 अप्रैल से शुरु होगी. इसके अंतर्गत ट्रैक मेंटेनर, प्वॉइंट मैन आदि के पद आते हैं और सबसे बड़ी संख्या में इसी श्रेणी में वैकेंसी हैं, कुल 103769. इनके लिए तकरीबन 1.15 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है.
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कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) कोरोना महामारी के बीच बड़े पैमाने पर परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रहा है. ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उपाय भी किए जाएंगे. परीक्षा केंद्र सैनिटाइज किए जाएंगे. कोविड-19 को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा.
रेलवे चला सकता है विशेष ट्रेनें
रेलवे उम्मीदवारों की यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष परीक्षा ट्रेनें भी चला सकता है. संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे सीबीटी का संचालन करने के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग दें.
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