जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति: केंद्र ने कॉलेजियम की सिफारिश पर फैसले के लिए मांगा और समय

नई दिल्लीः बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस ए ए कुरैशी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने को लेकर हो रही देरी के मामले में केंद्र सरकार ने और समय मांगा है. सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि अभी संसद सत्र चल रहा है. सरकार 14 अगस्त तक कॉलिजियम की सिफारिश पर फैसला ले लेगी. बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति की फाइल रोकने के सरकार के कदम का विरोध किया है.

गौरतलब है कि 22 जुलाई को केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस ए ए कुरैशी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफारिश पर फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा.

जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने के लिए सुप्रीमकोर्ट कोलिजियम ने 10 मई को केन्द्र को सिफ़ारिश भेजी थी लेकिन केन्द्र सरकार ने अब तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं लिया 
गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एए कुरैशी मुंबई हाईकोर्ट में वरिषठम जज है. सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की भेजी थी, लेकिन केन्द्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार कर दिया था. .  

इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के वकीलों ने कानून मंत्री से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन कानून मंत्री वकीलों से मिलने से भी इनकार कर दिया था. जिसके बाद एडवोकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है

सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को लंबित रखा है. वहीं सरकार ने सिफारिश के उलट संविधान की धारा 223 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति की तरफ से मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के सबसे सीनियर जज रविशंकर झा की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति कर दी थी. जस्टिस  झा से पहले कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार सेठ के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश पद के लिए जस्टिस एए कुरैशी के नाम को सिफारिश की थी.