चुनावी साल में शिवराज सरकार (Shivraj sarkar) कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है. इसी कड़ी में 48 हजार स्थाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल उन्हें नए वेतनमान का लाभ जाएगा. इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है.
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10 "खुशखबरी! 7वां वेतनमान देने की तैयारी में शिवराज सरकार, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी")
Employees 7th Pay Commission, New pay Scale: चुनावी साल में शिवराज सरकार (Shivraj sarkar) कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है. इसी कड़ी में 48 हजार स्थाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल उन्हें नए वेतनमान का लाभ जाएगा. इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है. अब सीएम की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा. इसके बाद हजारों सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सीधे वृद्धि देखी जाएगी.
बता दें कि प्रदेश के 48 हजार स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही कर्मचारी के वेतन में 8 हजार रुपये की वृद्धि निश्चित मानी जा रही है. इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है. हालांकि एरियर और नियमितीकरण पर फिलहाल कोई बात नहीं की गई है.
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इस तरह मिलेगा लाभ
बता दें कि मध्यप्रदेश में अक्टूबर 2016 से स्थाई कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ दिया जा रहा था. अब नया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है.
- अकुशल स्थाई श्रमिक चतुर्थ श्रेणी के लिए कुल वेतन 212 प्रतिशत की दर से 21840 दिया जा रहा है, उन्हें 7वें वेतनमान के तहत डीए 38 फीसद के तहत 30192 रुपये मिलेंगे.
- अर्द्धकुशल स्थाई कर्मचारी तृतीय श्रेणी के लिए 6वें वेतनमान के तहत उन्हें 23400 रुपये दिये जा रहे हैं, जबकि 7वें वेतनमान में 38 फीसदी महंगाई भत्ते बढ़कर 32292 रुपये मिलेंगे.
- कुशल स्थाई कर्मी तृतीय श्रेणी छठे वेतनमान के तहत उन्हें 24960 रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं जबकि सातवें वेतन आयोग के 38 फीसद डीए के साथ उन्हें 34445 रुपए का लाभ दिया जाना जाएगा.
कोर्ट ने दिए थे निर्देश
गौरतलब है कि एमपी के कर्मचारी लंबे समय से 7वें वेतनमान की मांग कर रहे हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद जल्द ही कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए निर्देश दिए गए थे.
