MP Budget 2024: बजट की 10 बड़ी बातें, 4 विभागों में बंपर भर्तियों का वादा, महिलाओं और किसानों के लिए खोला खजाना

Madhya Pradesh Budget 2024: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के पहले बजट में गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के साथ-साथ सभी का ध्यान रखा गया है. इस बार का बजट पिछली बार से 16 प्रतिशत ज्यादा है. यहां जानते हैं बजट की 10 बड़ी बातें...

Madhya Pradesh Budget 2024 Highlights: उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार का पहला बजट पेश कर दिया है. देवड़ा ने बताया कि मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है. यह आखिरी बजट से 16% अधिक है. खास बात यह है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और न ही पहले चल रही कोई भी योजना पर ब्रेक लगाया है. इसके अलावा कुछ नई योजनाओं और कई विभागों ने नई भर्तियों का वादा किया है.

यहां जानते हैं मोहन यादव सरकार के पहले बजट की 10 बड़ी बातें

1. बजट में किसानों के लिए अटल कृषि योजना में 11 हजार 65 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है.  सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़,  अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़ और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.

2. बजट में गरीब कल्याण के लिए पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए 'गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना' शुरू होगी. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

3. महिलाओं के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ का प्रावधान. महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26 हजार 560 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये पिछले 2023-24 के बजट से 81 प्रतिशत ज्यादा है. महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है.

4. गृह विभाग के लिए 11 हजार 292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया. पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी.

5. बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 40 हजार 804 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. यह राशि पिछले बजट से 3 हजार 856 करोड़ ज्यादा है. वहीं, अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना में 27 हजार 900 करोड़ का प्रावधान किया है.

6. बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 5 जिलों में आर्युवेद कॉलेज खोले जाएंगे. बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे. प्रदेश में 800 आयुष्य आरोग्य मंदिरों का संचालन शुरू किया गया है.

7. प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. यह सरकारी मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच व सिवनी में शुरू होंगे. स्वास्थ्य विभाग में 46 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी. पार्थिव देह को हॉस्पिटल से घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी.

8. 22 नए ITI खोले जाएंगे. अभी 268 सरकारी आईटीआई हैं. इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे. इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी. पीएम ई-बस योजना के तहत 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी. ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी

9. स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी. सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम करेंगे. इसके लिए नई पॉलिसी बनेगी.  

10. 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान. इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे.  586 करोड़ खेल युवा कल्याण के लिए बजट में प्रावधान.