सागर महापौर के पति पर बड़ी कार्रवाई, बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति से हुए निलंबित, जानिए मामला

भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के खिलाफ बोलने वाले नेता पर बड़ी कार्रवाई की है. सागर से बीजेपी महापौर के पति सुशील तिवारी को उनके पद से निलंबित कर दिया है. जानिए आखिर क्या मामला है..

प्रमोद शर्मा/सागर:  मध्यप्रदेश के सागर जिले में बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के बीच सागर महापौर संगीता तिवारी के पति सुशील तिवारी पर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, उन्हें पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पद से निलंबित कर दिया है.  इसके पीछे का कारण सोशल मीडिया पोस्ट बताया जा रहा है. जिसपर उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर टिप्पणी की थी. जिसे पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया.

प्रदेश अध्यक्ष पर की थी टिप्पणी
दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के करीबी और सागर महापौर संगीत तिवारी के पति सुशील तिवारी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर एक पत्र वायरल किया था. जिसमें अर्नगल टिप्पणी की गई थी. हालांकि पोस्ट को कुछ देर बाद हटा दिया गया था लेकिन तक तक काफी देर हो चुकी थी. पार्टी हाईकमान तक मामला पहुंचते ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

कर दिया निलंबित 
कारण बताओं नोटिस में सुशील तिवारी से 3 दिनों में जवाब मांगा गया था. प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सुशील तिवारी के कारण से संतुष्ट नहीं हुए और अनुशासन समिति की बैठक में संगठन महामंत्री हितानन्द शर्मा ने संज्ञान लेने के बाद सुशील तिवारी को प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य पद से हटा दिया. पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाई.  बता दें कि महापौर संगीता तिवारी के पति सुशील तिवारी करीब 9 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे

कई नेताओं की घर वापसी
वहीं निलंबन प्रक्रिया के बीच भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश की अनुशासन समिति की बैठक में कई नेताओं की घर वापसी का फैसला हुआ. अनुशासन समिति ने कई नेताओं के निष्कासन और निलंबन समाप्त किए. जिसके बाद चार नेताओं की बीजेपी में घर वापसी हुई. जिसमें राज चड्ढा ग्वालियर पूर्व जिला अध्यक्ष,  सत्यभूषण पांडे बीजेपी वरिष्ठ नेता (रीवा),  थान सिंह भदौरिया, सुदीप सिंह भदोरिया भिंड से वरिष्ट बीजेपी नेता की घर वापसी हुई है. जो नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी  से बगावत के मामले में निष्काषित हुए थे.