Air Ambulance Facility In MP: मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मोहन यादव सरकार जनता के लिए एयर एंबुलेंस चलाने जा रही है. इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा. आइये जानें कैसी होती है ये सुविधा.
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12 "Air Ambulance Facility: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार चलाएगी एयर एंबुलेंस, बजट में प्रावधान; जानें क्या है सुविधा")
MP News: भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने जनता के हित और अचानक पड़ने वाली इलाज की जरूरतों के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार प्रदेश में एयर एंबुलेंस चलाने के का प्लान कर रही है. अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री एयर एंबुलेंस नवीन योजना के लिए अलग से प्रावधान होगा. इस योजना से प्रदेश में अचानक कोई हादसा होने के बाद या किसी गंभीर मामले में पीड़ित को जल्द इलाज मिल पाएगा.
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
एयर एंबुलेंस को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने हरदा जैसी गंभीर घटनाओं को लेकर मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने और एयर एंबुलेंस के लिए भी प्लानिंग की है. जिसको जहां जरूरत पड़ेगी, वहां सरकार पूरी सहायता करेगी. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर मामले को लेकर गंभीर है.
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प्रस्ताव हो रहा तैयार
सरकार की एयर एंबुलेंस सेवा में एक हेलीकाप्टर एवं एक एयरक्राफ्ट चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होगा. इसका प्रस्ताव विमानन विभाग तैयार कर रहा है. इसके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत बजट मिलेगा. अभी देश के बड़े अस्पतालों के पास एयर एम्बुलेंस उपलब्ध हैं. इनका उपयोग खास और बड़े आदमियों के लिए ही होता है या कर पाते हैं. लेकिन, सरकार की ओर से सुविधा शुरू होने के बाद ये आम लोगों के लिए आसान हो जाएगी.
चुनाव के दौरान आयोग ने की थी व्यवस्था
अभी हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की थी. ये सुविधा नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट, मंडला एवं डिंडौरी जिलों में मतदान कर्मियों को मिली थी. पूरी संभावना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसकी व्यवस्था रहेगी. हालांकि, प्रदेश सरकार चाहते है कि ये सुविधा प्रदेश के आम लोगों के लिए रहे इस कारण इस योजना पर काम किया जा रहा है.
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नियम कायदे हो रहे हैं तैयार
सरकार अभी इस योजना के लिए बजट देने वाली है. इससे पहले ही कैबिनेट बैठकों में इसे लेकर प्लान बन चुके थे. इसी कारण विमानन विभाग के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी इसे लेकर प्लानिंग बना रहा था. बजट के बाद अब जल्द ही टेंडर बुलाए जाएंगे. इसमें डिटेल होगी.
