MP Political News: मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रही है. इस बीच सियासत भी तेजी सी जारी है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अब एक मामले को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है.
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5 "MP Political News: नेता प्रतिपक्ष का राज्यपाल को पत्र, जानें क्या है 15 और 50 करोड़ का मामला?")
MP Political News: भोपाल। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन था. दूसरे दिन सदन में हरदा का मामला गरमाया रहा. इसपर पक्ष विपक्ष के नेताओं की के बयान, साफाई और मांग भी सामने आई. कांग्रेस ने स्थगन पर वॉकआउट कर दिया. झस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल के एक पक्ष लिखा है. इसमें उन्होंने कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहे सरकारी भेदभाव की शिकायत की है.
नेता प्रतिपक्ष के पत्र में क्या है?
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लिखे पत्र में कांग्रेस विधायकों के साथ पक्षपात का आरोप लगाया है. उन्होंने अपने पत्र के जरिए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर भाजपा और कांग्रेस प्रतिनिधियों के बीच भेदभाव कर रहे हैं. केवल भाजपा सांसदों से 50 करोड़ और विधायकों से 15 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव मांगे गए हैं. कांग्रेस के सांसद और विधायकों की उपेक्षा करके उनके साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है.
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बोले मुख्यमंत्री कर रहे हैं शपथ का उल्लंघन
राज्यपाल से कांग्रेस ने पत्र लिखकर कहा मुख्यमंत्री द्वारा किये जा रहे पक्षपात और उनके द्वारा ली गई शपथ का उल्लंघन करने के लिए तत्काल कार्यवाही कर कांग्रेस के विधायकों को अपना संरक्षण देने की कृपा करें. कांग्रेस के सांसद और विधायकों की उपेक्षा किया जाना पक्षपात पूर्ण है और उनके द्वारा ली गई शपथ का खुला उल्लंघन है.
राज्यपाल से मिला प्रतिनिधीमंडल
कांग्रेस विधायक दल के प्रतिनिधिमंडल ने की राजपाल से मुलाकात की है. कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है. राज्यपाल से मुलाकात कर कांग्रेस विधायकों ने मांग की है कि बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस विधायकों को भी राशि जारी की जाए जिससे वो अपने क्षेत्र में विकास कर सकें. सरकार विधायकों में कांग्रेस-बीजेपी का भेदभाव ना करें. प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास कार्य के लिए केवल भाजपा नेताओं से प्रस्ताव मांगा है.
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इसी मुलाकात में नेता प्रतिपक्ष के लीडरशिप में कांग्रेस प्रतिनिधी मंडल ने राज्यपाल को अपना पत्र सौंपा है. सभा ने सामूहिक रूप से आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री द्वारा किये जा रहा पक्षपात उनके द्वारा ली गई शपथ का उल्लंघन है. राज्यपाल इस मामले में कार्रवाई करें.
