विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि यह व्यवस्था लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार हो गया है. जिसके लागू होने से हर साल 54 करोड़ रुपए बचेंगे और विधानसभा 70 प्रतिशत खर्च कम होगा.
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आकाश द्विवेदी/भोपाल। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जल्द ही एक नया नवाचार देखने को मिल सकता है, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसके संकेत दिए हैं. क्योंकि इस नवाचार के होने के बाद प्रदेश की विधानसभा पूरी तरह से हाईटेक और डिजिटल हो जाएगी. विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही यह व्यवस्था लागू होने वाली है.
मध्यप्रदेश विधानसभा में लागू होगा ई-विधान
दरअसल, मध्य प्रदेश की विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की तैयारी चल रही है, यानि पूरा काम कम्प्यूटर के माध्यम से होगा, ई विधान लागू होने के विधानसभा की पूरी कार्रवाई पेपर लेस हो जाएगी और ई-विधान के जरिए एमपी विधानसभा की कार्यवाही का ऑनलाइन संचालन किया जाएगा.
हर साल बचेंगे 54 करोड़ रुपए
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि ई विधान व्यवस्था लागू होने के बाद दैनिक कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, बिल समेत सब कुछ डिजिटल होगा इसके बाद पेपर पर कुछ नहीं होगा. इसके अलावा ई विधान व्यवस्था लागू होने के बाद विधानसभा के 54 करोड़ रुपये हर साल बचेंगे और 28 करोड़ A4 साइज के कागज बचेंगे, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा इससे हमारा 70 प्रतिशत खर्च कम होगा. हर विधायक की सीट के सामने कम्प्यूटर सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें पूरी जानकारी सिंगल क्लिक से मिलेगी. यानि पूरी विधानसभा हाईटेक और डिजिटल होगी.
प्रस्ताव तैयार
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि देश की सभी विधानसभाएं एक ही पोर्टल से जुड़ जाएंगी तो जितने भी एजेंडे, नोटिस, प्रश्न और उनके उत्तर होंगे वे सब एक स्थान पर ही होंगे. उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव लगभग तैयार हो गया है, जल्द ही यह व्यवस्था मध्यप्रदेश की विधानसभा में भी लागू हो सकेगी.
ई विधान व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा की टीम केरल और कर्नाटक राज्य का दौरा कर वहां ई- विधान की प्रक्रिया का अध्ययन करेगी. इस दौरे में विधानसभा अध्यक्ष के साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव ए. पी. सिंह और आईटी से संबिधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की विधानसभा ई विधान व्यवस्था लागू हो चुकी है, यूपी विधानसभा का बजट भी इस बार डिजिटल तरीके से पेश किया गया है.
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