Mohan Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सोलर एनर्जी और पीएम आवास को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
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7 "मोहन कैबिनेट के फैसले")
मोहन कैबिनेट की बैठक ने मध्य प्रदेश के गांवों में 3.50 लाख नए पीएम आवास बनाने का फैसला किया है. इसके अलावा भी अन्य कई प्रस्तावों पर मोहन कैबिनेट ने मुहर लगाई है, जबकि सोलर एनर्जी को लेकर भी मोहन सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर ही काम कर रही है. सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है.
एमपी में बढ़ेगी सोलर एनर्जी
मंत्री उदयप्रताप सिंह ने बताया कि मोहन कैबिनेट ने सोलर एनर्जी को लेकर कई अहम फैसलै लिए हैं, जिसमें सबसे अहम मुरैना में सोलर पावर में स्टोरेज कैपेसिटी को और डेवलप किया जाएगा. इसके अलावा नर्मदापुरम जिले के बाबई नगर में सोलर एनर्जी के लिए सरकार की तरफ से 214 एकड़ जमीन को आरक्षित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है. अब तक मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के लिए
311.44 एकड़ आरक्षित हो चुकी है. वहीं भोपाल में आने वाले भौंरी में भी 21.494 हेक्टेयर जमीन को सरकार ने सोलर एनर्जी के लिए आरक्षित किया है. उन्होंने बताया कि मोहन सरकार प्रदेश में सोलर एनर्जी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है.
मध्य प्रदेश में बनेंगे 3.50 लाख नए पीएम आवास
मोहन कैबिनेट ने पीएम आवास योजना को लेकर भी अहम फैसला लिया है. पीएम आवास योजना 2 की शुरुआत में मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 3.50 लाख नए आवास बनाने का टारगेट सेट किया गया है. जिसे कैबिनेट ने पास कर दिया है. हालांकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के गांवों में 15 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा है. धीरे-धीरे इसके टारगेट पूरे होंगे.
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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में तीन करोड़ नए पीएम आवास बनाने का फैसला हुआ था. जिसमें मध्य प्रदेश को भी टारगेट दिया गया था. अब इसी टारगेट के हिसाब से मध्य प्रदेश में भी पीएम आवास योजना पर काम हो रहा है. मंत्री राव उदयप्रताप ने बताया कि एमपी में शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में बराबरी से पीएम आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण किया जाएगा. शहरी इलाकों में ढाई लाख रुपए और ग्रामीणों इलाकों में डेढ़ लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से की जाएगी.
विकसित भारत पर चर्चा
मोहन कैबिनेट की बैठक में 'विकसित भारत 2047' पर भी चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत पीएम मोदी का सपना है, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी लगातार काम किया जा रहा है. जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो विजन डॉक्यूमेंट पर काम करेगी. इसके अलावा मोहन कैबिनेट की बैठक में आगामी कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है, जिस पर आने वाली बैठकों में फैसला लिया जा सकता है.
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