शुक्रवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है. इसमें पीईबी का नाम बदलने नर्मदा एक्सप्रेस-वे को मंजूरी अहम है. इसकी ब्रीफिंग गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की.
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भोपाल: शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई. बैठक में 8 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत पेश होने वाले बजट 2022-23, नर्मदा एक्सप्रेस वे और व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलने समेत कई प्रस्तावों को हरी झंड़ी दी गई. कैबिनेट मीटिंग के ब्रीफिंग में गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने की.
इन फैसलों पर लगी मुहर
- PEB का नाम अब कर्मचारी चयन बोर्ड,जो होगा समान्य प्रशासन विभाग के तहत काम करेगा
- घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग 50 लाख रुपए देगा
- बड़वाह में ITI की स्थापना की स्वीकृति
- अनूपपुर में पॉलिटेक्निक विद्यालय की मंजूरी
- तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय लिया गया
- नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धान्तिक मंजूरी, इसे भारत माला परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा
- 17 सड़क मार्ग पर सड़क विकास निगम के अंतर्गत टोल पर सिर्फ व्यवसायिक वहानो से ही टोल लिया जाएगा
- एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया
गृहमंत्री ने की ब्रीफिंग
गृहमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने नर्मदा एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. 906 किलोमीटर लंबी इस रोड़ परियोजना में भोपाल और इंदौर शहरों को भी जोड़ा गया है. इसके अलावा इसके जरिए राज्य के एक बड़े हिस्से को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी जोड़ने का काम होगा जो एक्सप्रेस-वे के इर्द-गिर्द डेवलप होना है.
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