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भोपाल में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास के पास पॉलिटेक्निक चौराहे पर पहुंच गया है. छात्रों का कहना है कि उन्होंने साल 2020 में डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया था और उनका कोर्स 2024 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 2026 चल रहा है. अब तक हाथों में नौकरी होनी चाहिए थी, लेकिन इनके पास अभी तक डिग्री भी नहीं है.

विज्ञान-प्रौद्योगिकी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 अगस्त को बड़ा फैसला किया, जिसके अनुसार राज्य सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाएं संचालित करेगी. साइंस-टेक्नोलॉजी के लिए राज्य सरकार का बजट 734 करोड़ रुपये है, जो कांग्रेस शासनकाल में महज 6 करोड़ रुपये हुआ करता था.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) 2026 को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में 24 घंटे दुकानें और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठने लगा है. आइए आपको सभी सवालों को आसान भाषा में समझाते हैं.  

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 'जन विश्वास अभियान' शुरू करने का फैसला किया है. यह अभियान 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में शुरू होगा और हर शुक्रवार संचालित किया जाएगा.

डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. नीट मेरिट में स्थान पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश में मेडिकल शिक्षा सस्ती होने जा रही है. मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स की फीस में एक-तिहाई की कमी होने के आसार हैं.

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026' को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, युवाओं के सपनों के लिए हर मदद के लिए तैयार है. भारत दुनिया का सबसे युवा देश और मध्यप्रदेश सबसे युवा प्रदेश है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों-कर्मचारियों को दस साल से अपेक्षित बड़ी सौगात दी है. उन्होंने एक दशक बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह प्रक्रिया शुरू होने पर अधिकारियों-कर्मचारियों ने सीएम डॉ. यादव का स्वागत किया.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव की जन-कल्याण की कोशिश रंग लेती नजर आ रही है. उनकी उपस्थिति में 6 जुलाई को कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी जबेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7 हजार 430 करोड़ रुपए के निवेश और बाय बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए.

Mohan Yadav Cabinet Expansion: मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी कैबिनेट का बड़ा विस्तार और फेरबदल कर सकते हैं.  कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है, जबकि उनकी जगह पर कई नए और युवा विधायकों को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की पूरी तैयारी है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा आज हमारा देश प्रगति कर रहा है. जबकि, हमारे साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान में लोकतंत्र बेहाल है. आज के समय में लोकंतत्र की मशाल को जलाए रखना, हमारे लिए जरूरी है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा की. राज्य की नई एकीकृत मत्स्योद्योग नीति के लागू होते ही प्रदेश में इस सेक्टर में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा निवेश आने का रास्ता साफ हो गया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यूसीसी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं. इसी सिलसिले में समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने 22 जून को प्रशासन अकादमी में राज्य स्तरीय बैठक ली.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के साथ UIMR मध्यप्रदेश की प्रगति का नया प्रवेश द्वार बनने जा रहा है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत इंदौर के साथ उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाजापुर जैसे 6 जिलों की 38 तहसीलें और 2,781 गांव तेजी से डेवलप होंगे.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साइबर सुरक्षा कार्यशाला के उद्घाटन के बाद कहा कि डेटा सुरक्षित तो देश सुरक्षित. डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डेटा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों से डेटा सुरक्षा के प्रति सजग एवं पूर्ण तत्परता से कार्य करने का आह्वान किया है. साथ ही, किसी भी प्रकार की लापरवाही पर दंडात्मक प्रावधान भी सुनिश्चित किए गए हैं.

मध्य प्रदेश सरकार आम नागरिकों को बड़ी राहत देने जा रही है. इसके तहत 12 से 18 जून की अवधि में प्रदेश के सभी जिलों के हर विकासखण्ड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 3 दिवसीय ‘जनकल्याण शिविर’ आयोजित किए जाएंगे.

MP Govt Bus Service: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जनसुविधाओं के विस्तार और प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ आज कार्य कर रही है. राज्य परिवहन गरीबों के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. लेकिन, कांग्रेस शासनकाल में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बंद करने का कार्य किया गया था.

MP Govt: मध्य प्रदेश में राज्यमंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ा दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश जारी हो गए हैं. इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी. 

Mohan Cabinet Expansion: सीएम मोहन यादव जल्द ही अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेने वाले हैं. जिसे एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

MP Govt Transfer Policy: एमपी में जल्द ही नई ट्रांसफर पॉलिसी आ सकती है. माना जा रहा है कि एक महीने के लिए ट्रांसफर से पाबंदी हट सकती है. जिसमें प्रभारी मंत्रियों के पास अधिकार होंगे. 

मध्य प्रदेश गृह विभाग के आदेश के अनुसार, राज्य की जेलों में बंद अच्छे आचरण करने वाले बंदियों को साल में 5 अवसरों,   26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 14 अप्रैल यानी डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर यानी (महात्मा गांधी जयंती) और 15 नवंबर यानी राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर सजा में छूट प्रदान की जाती है.

5 KG LPG Cylinder: मध्य प्रदेश में 5 किलो एलपीजी सलेंडर अब आसानी से मिलेगा. इसके लिए कोई एक डाक्यूमेंट दिखाना होगा और उन्हें आसानी से 5 किलो का सिलेंडर मिल जाएगा.

Jal Jeevan Mission: केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को 4000 करोड़ रुपए की राशि मिलने की सहमति बन गई है. हाल ही में सीएम मोहन यादव ने दिल्ली का दौरा किया था. जिस पर यह सहमति बनी है.