MP Interim Budget 2024: जगदीश देवड़ा बतौर डिप्टी CM पहली बार अंतरिम बजट पेश करेंगे. सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पूर्ण बजट लेकर आएगी. अंतरिम बजट में सरकार की ओर से कोई बड़ी घोषणा तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कई योजनाएं हैं जिनके लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है.
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8 "MP Interim Budget: बतौर डिप्टी CM देवड़ा पहली बार पेश करेंगे बजट, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए क्या होगा खास?")
Madhya Pradesh Budget 2024: 12 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार का अंतरिम बजट (लेखानुदान) में पेश होगा. जगदीश देवड़ा बतौर डिप्टी CM पहली बार बजट पेश करेंगे. सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पूर्ण बजट लेकर आएगी. इसलिए यह एक अंतरिम बजट है तो इसलिए सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए अंतरिम बजट करीब 1 लाख करोड़ रुपए का होगा.
अंतरिम बजट में कई योजनाएं हैं जिनके लिए राशि का प्रावधान अंतरिम बजट में किया जा रहा है. यही नहीं सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों, आदिवासियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई ऐलान कर सकती है. मोहन सरकार के अंतरिम बजट का आधार केंद्र का अंतरिम बजट है. इसमें अधोसंरचना और औद्योगिक विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण पर फोकस होगा.
लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हो सकती हैं ये योजनाएं
1. पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है.
2. सीएम हेली टूरिज्म स्कीम के लिए राशि का प्रावधान की घोषणा हो सकती है.
3. अंतरिम बजट में 23 जिलों में पीएम जनमन योजना शुरू करने के लिए भी राशि मिल सकती है.
युवाओं, किसानों और गरीबों को क्या मिलेगा?
मध्य प्रदेश में स्वरोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार राशि का प्रावधान कर सकती है. सरकार आदिवासियों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने के लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान कर रही है. किसानों के लिए बिना ब्याज लोन उपलब्ध कराने वाली जिला सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान की राशि बढ़ाई जा सकती है. इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्यांश, खाद-बीज अनुदान, सस्ती बिजली देने अनुदान का प्रावधान भी किया जा रहा है.
इन्फ्रास्ट्रक्चर
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार पूंजीगत व्यय को बढ़ा सकती है. इसे 56,256 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब 60 हजार करोड़ रुपए किया जा सकता है. इसके तहत सरकार राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ ऊर्जा क्षेत्र में सुधार को बल मिलेगा. इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के निर्माण और सड़कों के निर्माण पर भी फोकस होगा.
कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य में महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. सूत्रों की मानों तो सरकार इसे बढ़ाकर 42 से 56 प्रतिशत कर सकती है. इसके अलावा नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है. साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है.
पर्यटन
मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों के लिए सरकार यात्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा कराने के लिए राशि का प्रावधान कर सकती है, उपलब्ध कराएगी. पहले फेज में इंदौर से बाबा महाकाल एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जबलपुर से चित्रकूट, ग्वालियर से ओरछा और पीतांबरा पीठ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो सकती है.
महिलाओं को क्या मिलेगा?
मोदी की गारंटी और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ मध्य प्रदेश सरकार अंतरिम बजट में महिलाओं के हित से जुड़ी योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार लक्ष्य लाडली बहनों को आवास उपलब्ध कराना है. पहले फेज में शहरी क्षेत्र में 1 लाख आवास बनाने की योजना है. इसके अलावा महिला स्व-सहायता समूहों को सहायता और पिछड़ी जनजाति वर्ग की महिलाओं को पोषण आहार भत्ता देने की योजना को भी जारी रख सकती है.
