PM Svanidhi Yojana: फिर देश में नंबर-1 आया मध्य प्रदेश, पीएम स्वनिधि योजना में मारी बाजी
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PM Svanidhi Yojana: फिर देश में नंबर-1 आया मध्य प्रदेश, पीएम स्वनिधि योजना में मारी बाजी

PM Svanidhi Yojana: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) ने एक बार फिर अव्वल प्रदर्शन करते हुए भारत के राज्यों की सूची शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है. इस बार ये मुकाम प्रदेश को पीएम स्वनिधि योजना में बेहकर कार्य करने के लिए मिला है.

PM Svanidhi Yojana: फिर देश में नंबर-1 आया मध्य प्रदेश, पीएम स्वनिधि योजना में मारी बाजी

PM Svanidhi Yojana: भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू कर लोगों को फायदा पहुंचाने के मामले में रिकॉर्ड बना लिया है. इस बार पीएम स्वनिधि योजना को लागू कर इसका फायदा पहुंचाने के मामले में प्रदेश ने राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. प्रदेश ने ये मुकाम तय समय से ढाई माह पहले प्राप्त कर लिया है.

6 लाख से अधिक लोगों को मिला फायदा
- पीएम स्वनिधि योजना में एमपी देश में पहले नंबर पर
- 31 मार्च तक के लक्ष्य को जनवरी में ही किया पूरा
- 6 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना से किया गया लाभान्वित
- 3 चरणों में अभी तक 7 लाख 8 हजार 255 आवेदन स्वीकृत किए गए

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समय से पहले लक्ष्य पूरा
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना के प्रथम चरण में प्रदेश को 5 लाख 20 हजार पथ विक्रेताओं को 31 मार्च 2023 तक लाभ देने का लक्ष्य दिया गया था. मध्य प्रदेश में ढ़ाई महीने पहले जनवरी में ही लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 5 लाख 20 हजार 187 पथ विक्रेताओं को 10-10 हज़ार रुपये की ब्याज मुक्त कार्यशील ऋण पूंजी प्रदान कर दी गयी.

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मंत्री ने दी जानकारी
योजना के संबंध में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तीनों चरणों में सात लाख आठ हजार 255 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से 6 लाख 47 हजार 951 हितग्राहियों के खातों में राशि भेजी जा चुकी है. हम आगे भी आम जन की योजनाओं को लेकर इसी तरह काम करते रहेंगे.

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तीन चरणों में दी जाती है राशि
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की योजना पीएम स्वनिधि योजना में पथ विक्रेताओं ब्याज मुक्त ऋण देखर उनके व्यापार को बढ़ाने का काम किया जाता है. इसके लिए तीन चरणों में उन्हें राशि दी जाती है. पहले चरण में 10 हजार, दूसरे चरण में 20 हजार और तीसरे चरण में 50 हजार रुपये दिए जाते हैं.

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