MP में राशन घोटाला! थोक में नपे अधिकारी, जो जांच कर रहे थे वो भी सस्पेंड
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MP में राशन घोटाला! थोक में नपे अधिकारी, जो जांच कर रहे थे वो भी सस्पेंड

ration scam: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राशन वितरण में हुई गड़बड़ी के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. खाद्य विभाग के संचालक दीपक सक्सेना ने कार्रवाई करते हुए 15 अफसरों को निलंबित कर दिया है.

MP में राशन घोटाला! थोक में नपे अधिकारी, जो जांच कर रहे थे वो भी सस्पेंड

ration scam in bhopal: भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सार्वजनिक राशन वितरण में भारी मात्रा अनियमितता सामने आने के बाद बड़ी संख्या में अधिकारियों का निलंबित किया गया है. जांच कार्य में अनियमितता करने वाले 8 अफसरों को भी निलंबित किया है. सस्पेंड होने वालों में सहायक आपूर्ति और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी स्तर के अफसर शामिल है. जांच में गड़बड़ी करने वाले 4 अफसरों को चार्जशीट थमाई है.

39 दुकानों में मिली अनियमितता
शहर में कुल 11 जांच टीमों ने 70 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में जांच की थी. स्थानीय अधिकारियों को जांच प्रक्रिया से दूर रखा गया था. इस जांच में 70 में से 39 दुकानों में व्यापक अनियमितता पाई गई. इसके बाद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. वहीं 39 दुकानों के आवंटन भी निरस्त कर दिए गए हैं.

आवंटित करने वाले 7 अधिकारी निलंबित
- ज्योति शाह नरवरिया तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल
- संतोष उईके सहायक आपूर्ति अधिकारी भोपाल
- विनय सिंह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भोपाल
- प्रताप सिंह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भोपाल
- सत्यपाल सिंह जादौन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी
- दिनेश अहिवार सहायक आपूर्ति अधिकारी भोपाल
- एलएस गिल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भोपाल

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जांच कार्य में अनियमिता करने वाले 8 अधिकारी सस्पेंड
- अनिल तंतुवाय सहायक आपूर्ति अधिकारी, संचालनालय भोपाल
- सौरभ जैन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, संचालनालय भोपाल
- अनिल तिवारी सहायक संचालक, संचालनालय भोपाल
- सुरेश गुर्जर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जिला राजगढ़
- राजेश खरे सहायक आपूर्ति अधिकारी, संचालनालय भोपाल
- अंकित हंस कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, संचालनालय भोपाल
- शरद पंचोली, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, विदिशा

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जांच के दौरान मिले ये खामियां
जांच के दौरान कई दुकानों में गेहूं ,चावल ,नमक , शक्कर, केरोसिन कम पाई गई तो कई दुकानों में स्टॉक आवंटन से ज्यादा मिला. अब इन 39 दुकानों को स्वसहायता समूहों को सौंपने के आदेश जारी किए गए हैं. जांच में उपभोक्ताओं से पीओएस मशीन की पावती, मशीन से हकदारी की आवाज सुनाई न देने संबंधी और SMS से जानकारी न मिलने संबंधी खामिया मिली थी.

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