MP Govt: मध्य प्रदेश में राज्यमंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ा दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश जारी हो गए हैं. इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी.
Bhavantar Yojana: मोहन कैबिनेट ने एमपी के किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है, भावांतर योजना का पैसा 13 नवंबर को जारी किया जाएगा. सीएम मोहन यादव यह पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे.
MP News: मोहन कैबिनेट ने एमपी के एक पुलिसकर्मी को आउटऑफ टर्म प्रमोशन दिया है, उन्होंने ड्यूटी के दौरान बीजेपी विधायक को सीपीआर दिया था, जिससे उनकी जान बच गई थी.
Mohan Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. स्पेन-दुबई के दौरे से लौटने के बाद सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की थी, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है.
Vrindavan Gram Yojana: मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में 'वृंदावन ग्राम योजना' मंजूरी दी है, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा में एक गांव का चयन किया जाएगा और फिर उसे विकसित किया जाएगा. मोहन कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है.
Mohan Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, मध्य प्रदेश में सरकार ने त्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन दी है, जबकि विभागों के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार भी बढ़ा दिए हैं.
Rajwada in Indore: इंदौर के राजवाड़ा में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें कुछ खास अंदाज देखने को मिलेंगे. वहीं इस बैठक में कुछ अहम डिसीजन भी लिए जा सकते हैं.
Mohan Cabinet: मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जबकि कुछ बड़े प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई है. सरकार ने नूजल जमीन पर भी बड़ा फैसला लिया है.
Mohan Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. मोहन सरकार ने ओलावृष्टि का सर्वे कराने का निर्देश दिया है, करीब 400 गांवों में सर्वे किया जाएगा और ओलावृष्टि का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं उज्जैन में विक्रम महोत्सव का आयोजन भी होगा.
Mohan Cabinet: मोहन कैबिनेट की बैठक महेश्वर में हो रही है, जहां बैठक से पहले सीएम मोहन यादव ने अपने मंत्रियों के साथ महेश्वर के दर्शन किए.
Mohan Cabinet: मोहन कैबिनेट की अगली बैठक देवी अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में होगी. 24 जनवरी को सीएम मोहन यादव अपने सभी मंत्रियों के साथ यहां बैठक करेंगे. जहां महेश्वर में नर्मदा रिट्रीट में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीएम मोहन यादव का मंत्रिमंडल कई अहम फैसलों पर मुहर लगाएगा.
Bhopal: मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है, सरकार ने 2028 तक मध्य प्रदेश से गरीबी समाप्त करने का फैसला किया है, 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की प्लानिंग की है. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है, इस फैसले के तहत अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाया जाएगा.
Mohan Cabinet: मोहन कैबिनेट की साल 2024 की आखिरी बैठक आज होगी. इस बैठक में 2025 के प्लान और सिंहस्थ पर चर्चा होगी.
Mohan Cabinet: मोहन कैबिनेट की बैठक दिसंबर महीने की एक बैठक हिल स्टेशन में होगी, हालांकि अब तक तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं.
Mohan Cabinet: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम मध्य प्रदेश में एक लाख नई नौकरियों को अप्रूवल दिया गया है.
Mohan Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें किसानों और लाड़ली बहनों को सबसे ज्यादा फायदा दिख रहा है.
Mohan Cabinet: मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में निगम मंडल की नियुक्तियां टलने की उम्मीद की जा रही है.
Mohan Cabinet: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है, मोहन सरकार जल्द ही मोदी सरकार को सोयाबीन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजेगी. कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लगी है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे.
Mohan Cabinet: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. मध्य प्रदेश के हर विकासखंड में एक गांव को वृंदावन ग्राम बनाया जाएगा.
Mohan Cabinet: मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से पहले मंत्रियों को उनके प्रभार के जिले मिलने की उम्मीद है, बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव भी एक जिले की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.
MP Politics: मोहन सरकार में मंत्री बनने पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने रामनिवास रावत को मंत्री बनने की बधाई दी है. ऐसे में यह बड़ी दिलचस्प वजह मानी जा रही है.
Mohan Cabinet: सीएम मोहन यादव मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे. कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जबकि सीएम मंत्रियों से बजट पर भी सुझाव लेंगे.